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एल्गार मामला : यूएपीए लगाए जाने के खिलाफ आरोपी सेन ने हाई कोर्ट में अपील की

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Published : Apr 15, 2021, 10:06 AM IST

उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में सेन ने अमेरिका स्थित एक डिजिटल फोरेंसिक संस्थान की रिपोर्ट का उल्लेख किया जिसमें दावा किया गया है कि कार्यकर्ता रोना विल्सन के लैपटॉप में साइबर हमले के जरिये घुसपैठ की गई और उनके कंप्यूटर पर कम से कम 10 आपत्तिजनक पत्र डाले गए.

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मुंबई : एल्गार परिषद माओवादी संपर्क मामले में आरोपी प्रोफेसर शोमा सेन ने उन पर सख्त गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत आरोप लगाए जाने के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.

सेन को जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था और वह तबसे यहां भायखला महिला कारावास में बंद हैं.

विल्सन इस मामले में सेन की सह-आरोपी है और उन्होंने भी फरवरी में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी मामले में अपने और अन्य सह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट का हवाला देते हुए कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया था.

सेन ने कहा कि उनके खिलाफ पूरा मामला इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर आधारित है जिसे लेकर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का दावा है कि उसने उन्हें विल्सन के कंप्यूटर से बरामद किया.

याचिका में सेना ने कहा कि अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट के मद्देनजर कानून की नजरों में ऐसे साक्ष्यों की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए.

उनके वकील राहुल अरोटे ने कहा कि उच्च न्यायालय में याचिका पर सुनवाई के लिये अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है.

मुंबई : एल्गार परिषद माओवादी संपर्क मामले में आरोपी प्रोफेसर शोमा सेन ने उन पर सख्त गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत आरोप लगाए जाने के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.

सेन को जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था और वह तबसे यहां भायखला महिला कारावास में बंद हैं.

विल्सन इस मामले में सेन की सह-आरोपी है और उन्होंने भी फरवरी में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी मामले में अपने और अन्य सह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट का हवाला देते हुए कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया था.

सेन ने कहा कि उनके खिलाफ पूरा मामला इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर आधारित है जिसे लेकर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का दावा है कि उसने उन्हें विल्सन के कंप्यूटर से बरामद किया.

याचिका में सेना ने कहा कि अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट के मद्देनजर कानून की नजरों में ऐसे साक्ष्यों की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए.

उनके वकील राहुल अरोटे ने कहा कि उच्च न्यायालय में याचिका पर सुनवाई के लिये अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है.

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