चेन्नई : द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रमुक) ने संसद के आगामी बजट सत्र में बीबीसी के विवादित वृत्तचित्र, अडानी समूह पर हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और अन्य मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है. द्रमुक सांसदों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी अध्यक्ष एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने उन्हें सलाह दी कि वे संसद में होने वाली चर्चा में हिस्सा लें और तमिलनाडु से जुड़े मुद्दों, वर्ष 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी के वृत्तचित्र को लेकर विवाद और हिडनबर्ग रिसर्च की अडानी समूह पर आई रिपोर्ट के बाद निवेशकों को हुए नुकसान के मुद्दों को मजबूती से उठाएं.
स्टालिन ने द्रमुक सांसदों से कहा कि वे संसद के मूल ढांचे में बदलाव करने की कोशिशों पर पार्टी के रुख को मजबूती से उठाएं जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित कुछ नेताओं ने अनावश्यक राय रखी और संविधान के मूल ढांचे पर सवाल खड़ा किया. गौरतलब है कि कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने कॉलेजियम प्रणाली को भारतीय संविधान से अलग करार दिया था. द्रमुक द्वारा यहां जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि पार्टी संसद के बजट सत्र में अहम मुद्दों पर चर्चा करेगी.
साथ ही कहा गया है कि इस संबंध में विधानसभा द्वारा पारित एक विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करके तमिलनाडु के लिए नीट से छूट की मांग, सेतुसमुद्रम शिप नहर परियोजना का कार्यान्वयन और श्रीलंका द्वारा मछुआरों पर हमला तमिलनाडु के उन विशिष्ट मुद्दों में से एक है, जो डीएमके द्वारा उठाए जाएंगे. बता दें कि 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा.
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