तमिलनाडु : आरएसएस को पथ संचलन की नहीं मिली इजाजत, डीजीपी और गृह सचिव को नोटिस

तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राज्य में दो मार्च को पथ संचलन की अनुमति देने से मना कर दिया. उसी दिन विदुथलाई चिरुथाईगल कात्ची (वीसीके) द्वारा जवाबी प्रदर्शन की योजना के लिए भी मंजूरी नहीं दी.

चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राज्य में दो मार्च को पथ संचलन की अनुमति देने से मना कर दिया. उसी दिन विदुथलाई चिरुथाईगल कात्ची (वीसीके) द्वारा जवाबी प्रदर्शन की योजना के लिए भी मंजूरी नहीं दी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि गांधी जयंती पर संघ द्वारा पथ संचलन के कार्यक्रम के विरोध में कुछ संगठनों द्वारा प्रदर्शन के मद्देनजर कानून-व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए सरकार ने उसे योजना पर आगे नहीं बढ़ने को कहा है.

• Tamil Nadu| Legal notice sent to Home Secretary, DGP, Tiruvallur SP & Inspector of Tiruvallur Town PS as the authorities denied permission to RSS for the route mapped out for a march across the state, despite Madras HC passing orders for the same. The march is scheduled for Oct 2

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  Tamil Nadu| Legal notice sent to Home Secretary, DGP, Tiruvallur SP & Inspector of Tiruvallur Town PS as the authorities denied permission to RSS for the route mapped out for a march across the state, despite Madras HC passing orders for the same. The march is scheduled for Oct 2

  — ANI (@ANI) September 28, 2022

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  Tamil Nadu| Legal notice sent to Home Secretary, DGP, Tiruvallur SP & Inspector of Tiruvallur Town PS as the authorities denied permission to RSS for the route mapped out for a march across the state, despite Madras HC passing orders for the same. The march is scheduled for Oct 2

  — ANI (@ANI) September 28, 2022

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमारा मार्च शांतिपूर्ण है और मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले ही इसके लिये अनुमति दे दी है. हम इस मुद्दे पर कानूनी रूप से आगे बढ़ेंगे. संघ ने पहले ही राज्य के गृह सचिव फणींद्र रेड्डी, पुलिस महानिदेशक सी शैलेंद्र बाबू और तिरुवल्लुर के पुलिस निरीक्षक को कानूनी नोटिस जारी कर यह जानना चाहा था कि अदालत के आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए. द्रमुक सरकार ने वीसीके, भाकपा और माकपा को भी दो अक्टूबर को एक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर दिया है.