नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को शहर में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपात बैठक बुलाई, जबकि दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई. साथ ही कोर्ट ने सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल उपाय के तौर पर दो दिन का लॉकडाउन लगाने की सलाह भी दी. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी. साथ ही उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को सूचित करने को कहा है.
अधिकारियों ने बताया कि शाम पांच बजे होने वाली इस बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली के मुख्य सचिव शामिल होंगे.
इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में वृद्धि को 'आपातकालीन स्थिति' करार दिया और कहा कि महत्वपूर्ण उपाय किए जाने की आवश्यकता है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली में स्कूल खोल जाने का भी संज्ञान लिया और अधिकारियों से कहा कि वे तत्काल दिल्ली में वाहनों की संख्या कम करने तथा लॉकडाउन जैसे उपाय करें. अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से प्रदूषण कम करने के लिये तत्काल कदम उठाने तथा सोमवार को रिपोर्ट देने को कहा.
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