नई दिल्ली: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को दिल्ली पुलिस ने बातचीत के बाद प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है. इससे पहले गुरुवार दोपहर में शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल के समर्थन में जंतर-मंतर पर आयोजित धरना में शामिल होने की उनकी अनुमति को रद्द कर दिया था. इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा था कि अनुमति पहले दी गई थी और अब इसे रद्द कैसे किया जा सकता है. पुलिस से बात करूंगी. कविता ने स्पष्ट किया कि उनके दीक्षा में कोई बदलाव नहीं है. वे हमेशा की तरह धरना जारी रखेंगी.
बाद में बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दिया. बताया जा रहा है कि दीक्षा (प्रदर्शन) कल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा. इससे संबंधित कार्य में तेजी लाने वाले भारत जागृति के प्रतिनिधि करीब छह हजार लोगों के दीक्षा में बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं. दूसरी ओर, बीआरएस की महिला मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी और सत्यवती राठौर, कल की दीक्षा में भाग लेने के लिए दिल्ली आईं हैं.
दिल्ली में गुरुवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीआरएस MLC ने कहा कि पिछले 27 सालों से महिला आरक्षण विधेयक के लिए संघर्ष चल रहा है. कितनी भी सरकारें बदलीं, उसे मंजूरी नहीं मिली. विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए. हम इस विधेयक के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. बीजेपी ने 2014 और 2019 के चुनाव में महिला आरक्षण बिल का वादा किया था. बिल को ठंडे बस्ते में रखा गया है. हमने 2 मार्च को एक घोषणा जारी की कि हम इस महीने 10 मार्च को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे. विपक्ष भी हमारी पहल का समर्थन करने के लिए आगे आया.
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We released a poster on March 2 about hunger strike in Delhi over Women's Reservation Bill. 18 parties confirmed their participation...ED summoned me on 9th March. I requested for 16th March but don't know what haste they're in, so I agreed for 11th March: BRS MLC K Kavitha pic.twitter.com/wODp3KkX6o
— ANI (@ANI) March 9, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) March 9, 2023We released a poster on March 2 about hunger strike in Delhi over Women's Reservation Bill. 18 parties confirmed their participation...ED summoned me on 9th March. I requested for 16th March but don't know what haste they're in, so I agreed for 11th March: BRS MLC K Kavitha pic.twitter.com/wODp3KkX6o
— ANI (@ANI) March 9, 2023
चुनाव से पहले जांच एजेंसियों के साथ छापेमारी करना भाजपा की नीतिः उन्होंने कहा कि ED ने 9 मार्च को आने का नोटिस दिया था. कानून कहता है कि महिलाओं से घर पर पूछताछ की जानी चाहिए. उल्टे जांच के लिए आने के नोटिस दिए गए. केंद्र सरकार ने हमारे मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और एमएलसी को निशाना बनाया है. जांच एजेंसियां ईडी, सीबीआई और आईटी विभागों को धमकियां दे रही हैं. मैं जांच में पूरे दिल से सहयोग करूंगी. तेलंगाना में नवंबर और दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं. चुनाव से पहले जांच एजेंसियों के साथ छापेमारी करना भाजपा की नीति है. उस पार्टी का मकसद चुनाव के मद्देनजर हमारी पार्टी के नेताओं को आतंकित करना है. हमारे पास सत्य, धर्म और न्याय है. कविता ने कहा कि वे किसी भी पूछताछ का साहस के साथ सामना करेंगी.
11 मार्च को ED के सामने पेश होंगी: MLC ने बुधवार देर रात ट्वीट कर बताया कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में वह 11 मार्च को दिल्ली में ED के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगी. वह बुधवार देर शाम राजधानी पहुंचीं थी. इससे पहले दिन में उन्होंने कहा था कि नौ मार्च को दिल्ली में ED ने पूछताछ के लिए बुलाया है. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी की जांच में पूरा सहयोग करूंगी. 10 मार्च को महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में जंतर मंतर पर धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम तय है.
बताया जा रहा है कि ED कविता से हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लई के सामने बैठाकर पूछताछ करेगी. ED के पास पिल्लई की हिरासत 12 मार्च (13 मार्च को उन्हें फिर से दिल्ली की अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा) तक है. अगर वह पूछताछ में शामिल नहीं होती तो एजेंसी उन्हें पिल्लई को अपनी हिरासत में रखने के दौरान पूछताछ के लिए नई तारीख दे सकती है.
यह है मामला: दिल्ली में नई आबकारी नीति को लागू करने और इसमें की गई वित्तीय अनियमितताओं की उपराज्यपाल की शिकायत के बाद CBI ने मामला दर्ज किया था. प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले की जांच कर रहा है. इस मामले में अब तक ED ने 11 और सीबीआई ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल है. इस मामले में मनीष सिसोदिया अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में हैं. अब आपने आरोप लगाया है कि जेल में बंद सिसोदिया की जान को खतरा है. वहीं, भाजपा ने आरोप लगाया है कि जब जेल दिल्ली सरकार के अधीन है तो सिसोदिया की जान को खतरा आखिर किससे हो सकता है.
