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Covid Cases Rise : कोविड के मामलों में वृद्धि पर केंद्र ने राज्यों को चिंता पैदा करने वाले क्षेत्रों में कड़ी निगरानी एवं एहतियात बरतने को कहा

कोविड के मामलोंं में इजाफा होने पर उत्तर प्रदेश समेत आठ राज्यों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कड़ी नजर रखने के लिए कहा है. इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण (Union Health Secretary Rajesh Bhushan) ने पत्र लिखा है. पढ़िए पूरी खबर...

Covid Cases Rise
कोविड के मामलों में वृद्धि
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Published : Apr 21, 2023, 8:38 PM IST

नई दिल्ली : कोविड के मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत आठ राज्यों से संक्रमण के किसी भी नए प्रसार को थामने के लिए कड़ी नजर रखने तथा चिंता पैदा करने वाले क्षेत्र में पहले से एहतियाती कदम उठाने को कहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण (Union Health Secretary Rajesh Bhushan) ने उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और दिल्ली को पत्र लिखकर कहा है कि कोविड अभी भी खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने इन राज्यों से चौकसी बरतने की अपील की है और कहा है कि ऐसा नहीं होने से इस महामारी के प्रबंधन में मिली सफलता पर पानी फिर सकता है.

भूषण ने कहा कि देश में मार्च से लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं तथा 20 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में कोविड-19 के 10,262 मामले सामने आए. उनका कहना था कि देश में संक्रमण दर में भी वृद्धि देखी गयी है. 19 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में यह 5.5 फीसद थी जबकि उसके पिछले हफ्ते में यह 4.7 प्रतिशत है. स्वास्थ्य सचिव ने कहा, 'यह चिंता का कारण है.'

उन्होंने कहा कि वैसे तो कोविड-19 के मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने और उनकी मृत्यु की दर कम है लेकिन जिन राज्यों या जिलों में बड़ी संख्या में मामले सामने आये हैं, वे संक्रमण के संभावित स्थानीय प्रसार का संकेत हो सकते हैं, फलस्वरूप प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें फैलने से रोकने के लिए इन राज्यों/जिलों पर कड़ी नजर रखने एवं आवश्यक उपाय करने की जरूरत है.

भूषण ने कहा, 'यह भी सुनिश्चित करना अहम है कि समय से आंकड़े जुटाएं जाएं ताकि स्थिति की सही निगरानी रखी जा सके. यह भी जरूरी है कि संक्रमण के प्रसार को थामने के लिए चिंता पैदा करने वाले क्षेत्र में राज्य कड़ी निगरानी करें. नियमित निगरानी एवं तत्पश्चात जरूरी उपाय अहम हैं.' उन्होंने कहा कि राज्य अस्पताल संबंधी संचालनगत तैयारियों, दवाओं एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चत करें जिसके लिए विभिन्न वित्तीय पैकेज में सभी राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहयोग पहले ही दिया गया है.

ये भी पढ़ें - corona in india: कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही, दर्ज हुए 11 हजार से ज्यादा केस

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : कोविड के मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत आठ राज्यों से संक्रमण के किसी भी नए प्रसार को थामने के लिए कड़ी नजर रखने तथा चिंता पैदा करने वाले क्षेत्र में पहले से एहतियाती कदम उठाने को कहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण (Union Health Secretary Rajesh Bhushan) ने उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और दिल्ली को पत्र लिखकर कहा है कि कोविड अभी भी खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने इन राज्यों से चौकसी बरतने की अपील की है और कहा है कि ऐसा नहीं होने से इस महामारी के प्रबंधन में मिली सफलता पर पानी फिर सकता है.

भूषण ने कहा कि देश में मार्च से लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं तथा 20 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में कोविड-19 के 10,262 मामले सामने आए. उनका कहना था कि देश में संक्रमण दर में भी वृद्धि देखी गयी है. 19 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में यह 5.5 फीसद थी जबकि उसके पिछले हफ्ते में यह 4.7 प्रतिशत है. स्वास्थ्य सचिव ने कहा, 'यह चिंता का कारण है.'

उन्होंने कहा कि वैसे तो कोविड-19 के मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने और उनकी मृत्यु की दर कम है लेकिन जिन राज्यों या जिलों में बड़ी संख्या में मामले सामने आये हैं, वे संक्रमण के संभावित स्थानीय प्रसार का संकेत हो सकते हैं, फलस्वरूप प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें फैलने से रोकने के लिए इन राज्यों/जिलों पर कड़ी नजर रखने एवं आवश्यक उपाय करने की जरूरत है.

भूषण ने कहा, 'यह भी सुनिश्चित करना अहम है कि समय से आंकड़े जुटाएं जाएं ताकि स्थिति की सही निगरानी रखी जा सके. यह भी जरूरी है कि संक्रमण के प्रसार को थामने के लिए चिंता पैदा करने वाले क्षेत्र में राज्य कड़ी निगरानी करें. नियमित निगरानी एवं तत्पश्चात जरूरी उपाय अहम हैं.' उन्होंने कहा कि राज्य अस्पताल संबंधी संचालनगत तैयारियों, दवाओं एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चत करें जिसके लिए विभिन्न वित्तीय पैकेज में सभी राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहयोग पहले ही दिया गया है.

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(पीटीआई-भाषा)

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