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mohalla lok adalat set up in Bilaspur: बिलासपुर में लगा देश का पहला मोहल्ला लोक अदालत, घर बैठे मिल रहा इंसाफ !

बिलासपुर में साल 2023 के पहले नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया. इस लोक अदालत में नए प्रयोग के साथ मोहल्ला लोक अदालत लगाया गया. राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, क्लेम संबंधी प्रकरण, पारिवारिक मामले, श्रम कानून से संबंधी मामले, चेक बाउन्स संबंधी मामले, यातायात संबंधी मामले, दूरसंचार, विद्युत संबंधी मामलों का निराकरण किया गया. परंपरागत अदालतों के बाद ऑनलाइन अदालत और लोक अदालत लगाने के बाद अब मोहल्ला अदालत शुरू किया गया है. इसमें जज अध्यक्ष और सदस्यों ने मिलकर समझौता योग्य मामलों की सुनवाई की. justice at home in bilaspur

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Published : Feb 11, 2023, 9:43 PM IST

mohalla lok adalat set up in Bilaspur
बिलासपुर में लगा देश का पहला मोहल्ला लोक अदालत
बिलासपुर में लगा देश का पहला मोहल्ला लोक अदालत

बिलासपुर : न्यायधानी में देश का पहला मोहल्ला लोक अदालत लगाया गया. इसमें भवनों और ऑनलाइन सुनवाई के बाद मोहल्ले में अदालत लगाकर समझौते योग्य मामलों का निराकरण किया गया. ये अपने किस्म का या पहला मोहल्ला अदालत था जिसमें मोहल्ले में जाकर जिला न्यायाधीश, विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बनकर मामलों की सुनवाई हुई. इस लोक अदालत में हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो छत्तीसगढ़ राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं. जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर मोहल्ला लोक अदालत सेटअप को न्यायालय परिसर से रवाना किए. मोहल्ला अदालत में सफाई और स्वच्छता प्रणाली की सेवा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण मौके पर उपस्थित स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष सदस्य ने किया.



पहली बार आयोजित हुई मोहल्ला लोक अदालत : बिलासपुर के इतिहास में पहली बार जनोपयोगी सेवाओं जैसे बैंक सुविधा, डाकतार सुविधा, बिजली सुविधा, नगर निगम सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित मामलों के लिये राजीनामा के आधार पर त्वरित निराकरण किये जाने के उदेश्य से मोहल्ला लोक अदालत लगाया गया. इसके माध्यम से स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवा बिलासपुर के द्वारा न्याय आपके द्वार को सही साबित किया गया. इसके तहत मोबाइल कोर्ट वैन मोबाइल कोर्ट के तहत पहुंची. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के संयुक्त प्रयास से देश का पहला मोहल्ला लोक अदालत लगाया गया.



हाईकोर्ट के जज ने दिखाई हरी झंडी :मोहल्ला लोक अदालत मोबाइल वैन को कार्यपालक अध्यक्ष, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायधीश छ.ग. उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने हरी झंडी दिखाकर सबेरे 10 बजे जिला न्यायालय परिसर बिलासपुर से रवाना किया. मोहल्ला लोक अदालत वैन में पूरा कोर्ट लगाया गया. जिसमें जज अध्यक्ष और अन्य पदों पर आसीन होकर राजीनामा के मामलों का निराकरण करते रहे.

ये भी पढ़ें- अनैतिक संबंध का आरोप और कार्यस्थल पर हंगामा करना पत्नी की क्रूरता:हाईकोर्ट

स्वच्छता भी गंभीर मामलों में शामिल : स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष पंकज जैन ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत साफ सफाई एवं स्वच्छता भी एक गंभीर विषय है. जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे देश में स्वच्छता प्रणाली पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है. जितने भी म्युनिशिपल कॉरपोरेशन हैं बहुत काम कर रहे हैं. यह भी अपने आप में एक उदाहरण है. इंदौर शहर का नाम पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना जाने लगा है. आज हम मिनीमाता बस्ती में इसलिए आए हैं कि यहां सफाई और स्वच्छता को लेकर हुए विवादों का निपटारा कर सके. क्योंकि इस समय सफाई को लेकर जनजागरूकता चल रही है और उसमें लोग आपस में लड़ भी रहे हैं. एक दूसरे पर आरोप के साथ विवाद होता है और ऐसे मामलों के निपटान के लिए मोहल्ला लोक अदालत लगाया गया है.

बिलासपुर में लगा देश का पहला मोहल्ला लोक अदालत

बिलासपुर : न्यायधानी में देश का पहला मोहल्ला लोक अदालत लगाया गया. इसमें भवनों और ऑनलाइन सुनवाई के बाद मोहल्ले में अदालत लगाकर समझौते योग्य मामलों का निराकरण किया गया. ये अपने किस्म का या पहला मोहल्ला अदालत था जिसमें मोहल्ले में जाकर जिला न्यायाधीश, विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बनकर मामलों की सुनवाई हुई. इस लोक अदालत में हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो छत्तीसगढ़ राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं. जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर मोहल्ला लोक अदालत सेटअप को न्यायालय परिसर से रवाना किए. मोहल्ला अदालत में सफाई और स्वच्छता प्रणाली की सेवा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण मौके पर उपस्थित स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष सदस्य ने किया.



पहली बार आयोजित हुई मोहल्ला लोक अदालत : बिलासपुर के इतिहास में पहली बार जनोपयोगी सेवाओं जैसे बैंक सुविधा, डाकतार सुविधा, बिजली सुविधा, नगर निगम सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित मामलों के लिये राजीनामा के आधार पर त्वरित निराकरण किये जाने के उदेश्य से मोहल्ला लोक अदालत लगाया गया. इसके माध्यम से स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवा बिलासपुर के द्वारा न्याय आपके द्वार को सही साबित किया गया. इसके तहत मोबाइल कोर्ट वैन मोबाइल कोर्ट के तहत पहुंची. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के संयुक्त प्रयास से देश का पहला मोहल्ला लोक अदालत लगाया गया.



हाईकोर्ट के जज ने दिखाई हरी झंडी :मोहल्ला लोक अदालत मोबाइल वैन को कार्यपालक अध्यक्ष, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायधीश छ.ग. उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने हरी झंडी दिखाकर सबेरे 10 बजे जिला न्यायालय परिसर बिलासपुर से रवाना किया. मोहल्ला लोक अदालत वैन में पूरा कोर्ट लगाया गया. जिसमें जज अध्यक्ष और अन्य पदों पर आसीन होकर राजीनामा के मामलों का निराकरण करते रहे.

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स्वच्छता भी गंभीर मामलों में शामिल : स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष पंकज जैन ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत साफ सफाई एवं स्वच्छता भी एक गंभीर विषय है. जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे देश में स्वच्छता प्रणाली पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है. जितने भी म्युनिशिपल कॉरपोरेशन हैं बहुत काम कर रहे हैं. यह भी अपने आप में एक उदाहरण है. इंदौर शहर का नाम पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना जाने लगा है. आज हम मिनीमाता बस्ती में इसलिए आए हैं कि यहां सफाई और स्वच्छता को लेकर हुए विवादों का निपटारा कर सके. क्योंकि इस समय सफाई को लेकर जनजागरूकता चल रही है और उसमें लोग आपस में लड़ भी रहे हैं. एक दूसरे पर आरोप के साथ विवाद होता है और ऐसे मामलों के निपटान के लिए मोहल्ला लोक अदालत लगाया गया है.

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