नई दिल्ली: कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री की सबसे पुरानी पार्टी की चुनावी गारंटी को मुफ्त (रेवड़ी) के रूप में आलोचना करने और छत्तीसगढ़ में इसे 'मोदी की गारंटी' के रूप में पेश करने के लिए आलोचना की. छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा. नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे.
कांग्रेस संचार प्रभारी जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने कहा, 'प्रधानमंत्री हमारी चुनावी गारंटी को रेवड़ी कहकर आलोचना करते थे, लेकिन कल छत्तीसगढ़ में जारी भाजपा का चुनावी घोषणापत्र कांग्रेस के घोषणापत्र से कॉपी किया गया है. उदाहरण के लिए, एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये और धान की खरीद 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का वादा कांग्रेस ने किया है.'
उन्होंने कहा कि 'राहुल गांधी ने पहली बार कर्नाटक चुनाव में गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया था लेकिन उनकी आलोचना हुई थी. पीएम यू-टर्न एक्सपर्ट बन गए हैं. पहले उन्होंने मनरेगा और आधार पर यू-टर्न लिया और अब बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में मोदी गारंटी जारी कर दी है. यह सब भाजपा की घबराहट को दर्शाता है जिसे चुनाव में अपनी हार का एहसास हो गया है.'
शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'मोदी की गारंटी 2023' शीर्षक से भाजपा का छत्तीसगढ़ घोषणापत्र जारी किया, जिसमें गरीब परिवारों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर और 'कृषि उन्नति योजना' शामिल है, जिसके तहत किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा.
कांग्रेस सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 'यह दिखावा के अलावा कुछ नहीं है. भाजपा का छत्तीसगढ़ घोषणापत्र पीएम के हस्ताक्षर के साथ मोदी गारंटी के रूप में जारी किया गया है. पीएम ने एमएसपी से अधिक पर धान की खरीद का वादा किया है लेकिन वे भाजपा शासित 10 राज्यों में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा किया, लेकिन वह भाजपा शासित 10 राज्यों में से कम से कम एक में ऐसा क्यों नहीं कर रहे?'
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 'छत्तीसगढ़ में रिक्त नौकरियों को भरने का झूठा वादा किया है लेकिन उन्हें पहले केंद्र सरकार में 10 लाख रिक्त पदों को भरना चाहिए. वे भ्रष्टाचार विरोधी आयोग बनाने की बात करते हैं लेकिन वे अपनी एजेंसियों की जांच कब करेंगे. उन्होंने मध्य प्रदेश में 3.22 लाख वनवासियों की भूमि का पट्टा रद्द कर दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनके अधिकारों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं.'
श्रीनेत के मुताबिक, 'अच्छे दिन, काले धन से प्रति खाता 15 लाख रुपये की वसूली, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां और 100 स्मार्ट सिटी जैसी पीएम की गारंटी समाप्त हो गई है और अब वे नए जुमले लेकर आए हैं.' सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 'लेकिन लोग होशियार हैं और सब कुछ देख सकते हैं. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर सरकार बनाएगी. भाजपा हमारी राज्य सरकारों से सीख सकती है.'
कांग्रेस ने अभी तक छत्तीसगढ़ में अपना घोषणापत्र जारी नहीं किया है, लेकिन पहले ही 17 गारंटी की घोषणा कर चुकी है, जिसमें किसानों के लिए ऋण माफी, जाति जनगणना, कृषि भूमिहीन मजदूरों को मौजूदा 7000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10000 रुपये प्रति वर्ष, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के अलावा 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क शामिल हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रमुख राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी अपनी चुनावी रैलियों में पिछले पांच वर्षों में भूपेश बघेल सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं ताकि मतदाताओं को यह विश्वास दिलाया जा सके कि अपने चुनावी वादों पर सबसे पुरानी पार्टी अच्छा काम करती है.
