नई दिल्ली : कांग्रेस ने शुक्रवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि भगवा पार्टी ने उसके राजस्थान घोषणापत्र से चीजों की नकल की है और मतदाताओं से झूठे वादे कर रही है. इस संबंध में एआईसीसी के राजस्थान प्रभारी महासचिव एसएस रंधावा ने कहा कि भाजपा के वचन पत्र में कई झूठे वादे किए गए हैं, उन्होंने हमारे वादों की नकल की है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जब राजस्थान सरकार ने अप्रैल से 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देना शुरू किया तो पीएम ने इस कदम की आलोचना की इसे रेवड़ी कहा, लेकिन अब उन्होंने 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है. लेकिन समस्या यह है कि यह वादा केवल उज्जवला योजना के लाभार्थियों के लिए है.
उन्होंने कहा कि इसके विपरीत हमारी गारंटी हर घर के लिए है. केंद्र अगर चाहता तो राष्ट्रीय स्तर पर सस्ते एलपीजी सिलेंडर की पेशकश कर सकता था. हमारे दोबारा सत्ता में आने के बाद हम एक करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देंगे. रंधावा ने कहा कि वे 40,000 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे मिशन के बारे में बात करते हैं लेकिन राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना चालू है. उन्होंने कहा कि यह योजना सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है. बीजेपी शासित गुजरात या उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है और केंद्र सरकार की भी ऐसी कोई योजना नहीं है. वे जो कह रहे हैं वह सिर्फ चुनावी जुमले हैं, वे ऐसे वादे कर रहे हैं क्योंकि वे चिंतित हैं.
एआईसीसी पदाधिकारी के अनुसार भाजपा ने 12वीं कक्षा पास करने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटर देने का वादा किया है. वहीं कांग्रेस की राज्य सरकार पहले से ही हर साल लगभग 30,000 प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटर दे रही है. इसके अलावा, रंधावा ने कहा कि भाजपा ने हर जिले में महिला पुलिस स्टेशन, हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क और प्रमुख शहरों में एंटी-रोमियो दस्ते का वादा किया है, लेकिन कांग्रेस की राज्य सरकार ने इसे पहले ही लागू कर दिया है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया दस्ते हैं.
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घरों के भाजपा के वादे पर कांग्रेस नेता ने कहा कि 2013 तक कांग्रेस पार्टी ऐसी योजना चला रही थी लेकिन भगवा पार्टी के सत्ता में आने पर भाजपा ने इसे बंद कर दिया. एआईसीसी पदाधिकारी के अनुसार, राजस्थान में कांग्रेस की चुनावी गारंटी राज्य सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में किए गए कार्यों का विस्तार है. सात चुनावी गारंटी का विचार राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों से लिया गया है. ये वादे आम लोगों को उच्च मूल्य वृद्धि से राहत देने के लिए हैं जो केंद्र सरकार की नीतियों का परिणाम है. रंधावा ने कहा कि अब हमारे कार्यकर्ता सात गारंटी को मतदाताओं तक पहुंचा रहे हैं और उन्हें इससे होने वाले लाभ से भी अवगत करा रहे हैं. इससे पहले महंगाई से राहत दिलाने के लिए लगाए गए शिविर सफल रहे थे और करोड़ों लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया था.
उन्होंने कहा कि हर जगह हम लोगों से कह रहे हैं कि उन्हें कर्नाटक में पहले किए गए चुनावी वादों के कार्यान्वयन के लिए हमारी गारंटी पर भरोसा करना चाहिए. एआईसीसी कम्युनिकेशन प्रभारी जयराम रमेश के मुताबिक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को प्रधानमंत्री ने हाल ही में आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करते हुए बढ़ाया था. यह भी पिछली यूपीए सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का एक नया संस्करण है.
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