नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण को लेकर शुक्रवार को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्र में बीजेपी की सरकार की खिंचाई की. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बड़ी अच्छी चीज है लेकिन इसमें दो क्लॉज जोड़े गए हैं. पहला कि महिला आरक्षण से पहले जनगणना (सेंसस) करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना होगा. इन दोनों चीजों को करने में बहुत साल लगेंगे.
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#WATCH | Women's Reservation Bill | "100% regret hai. This should have been done then. We will get this done..," says Congress MP Rahul Gandhi when asked if he regrets that the OBC quota was not provided under the Bill brought by UPA in 2010 pic.twitter.com/mwIMwxLfWU
— ANI (@ANI) September 22, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) September 22, 2023
राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण को आज लागू किया जा सकता है. लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी सीट महिलाओं को दी जा सकती है. कोई उलझा हुआ मामला नहीं है. मगर सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है. सरकार ने महिला आरक्षण देश के सामने रख दिया है लेकिन सच्चाई ये कि यह लागू आज से 10 साल बाद होगा.
ये भी नहीं मालूम की यह लागू होगा या नहीं. तो एक प्रकार ये ध्यान भटकाने तरीका है. डायवर्जन किस चीज से हो रहा है, डायवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है. उन्होंने कहा, 'मैने संसद में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की थी. कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जो देश की सरकार का सेंटर हैं. हिन्दुस्तान की सरकार को चलाते हैं, उनसे एक छोटा सा सवाल पूछा.
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#WATCH | Women's Reservation Bill | Congress MP Rahul Gandhi says, "What is it that you are being diverted from? From OBC Census. I spoke of one institution in Parliament, that which runs the Government of India - Cabinet secretary and secretaries...I asked why only three out of… pic.twitter.com/6WVKGgYXb8
— ANI (@ANI) September 22, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम करते हैं. अगर प्रधानमंत्री इतना काम करते कर रहे हैं तो पहला सवाल ये है कि 90 लोगों में केवल तीन लोग ओबीसी कम्यूनिटी से क्यों हैं? दूसरा सवाल मैंने यही एनालिसिस बजट को देख कर किया है. पूरे देश का बजट क्या है? और ये जो ओबीसी ऑफिसर हैं इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे है ? और क्या कंट्रोल कर रहे हैं ? आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं ? दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं?
ओबीसी ऑफिसर्स हिन्दुस्तान के पांच फीसदी बजट को कंट्रोल करते हैं. तो मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते है ओबीसी प्राइड की बात करते हैं लेकिन उन्होंने ओबीसी के लिए किया क्या? महिला आरक्षण बिल जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात का अफसोस है कि 2010 में यूपीए द्वारा लाए गए विधेयक के तहत ओबीसी कोटा प्रदान नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा, 'सौ फीसदी अफसोस है. यह तब किया जाना चाहिए था.
