रायपुर: भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. इसमें कर्मचारियों से लेकर शिक्षकों पर पूरा फोकस रहा. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 5 प्रतिशत बढ़ा दिया है. साथ ही पेंशन पात्रता की अवधि को भी 3 साल घटा दिया है. सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कर्मचारियों के हित में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी.
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आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए) में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
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इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
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— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 6, 2023
इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए) में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
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इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
डीए और पेंशन पर कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिया गया. 5 प्रतिशत भत्ता बढ़ाने से राज्य सरकार पर हर साल करीब एक हजार करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा. लंबे समय से पेडिंग मांगों को ध्यान में रखते हुए सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में डीए बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा शासकीय कर्मचारियों को एक और सौगात देते हुए राज्य सरकार ने पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया है. साथ ही स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए सेवा की जरूरी अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दिया है.
भर्ती किए जाएंगे 9 हजार से ज्यादा शिक्षक: बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों के खाली पड़े 3722 और सहायक शिक्षकों के 5577 पद भरने के लिए भर्ती नियमों में ढील दी गई है. स्वीकृत सेटअप में विषयवार पदों की भर्ती की बाध्यता को हटाने जाने का निर्णय लिया गया है.
अभी भी सेंट्रल कर्चारियों से पीछे हैं छत्तीसगढ़ के कर्मचारी: प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने भले ही महंगाई भत्ता 5% बढ़ा दिया है. लेकिन केंद्र के महंगाई भत्ते से राज्य के कर्मचारी और अधिकारी अभी भी पीछे चल रहे हैं. इसके साथ ही प्रदेश भर के कर्मचारी और अधिकारी अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर 7 जुलाई को एक दिवसीय प्रदर्शन करेंगे. इस प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो 1 अगस्त से प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर होंगे.
बैठक से पहले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का स्वागत: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11 बजे से शुरू हुई. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का स्वागत किया. बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र और अनुपूरक प्रस्ताव के साथ ही धान की बुआई समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.
छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव हैं. चुनाव से पहले ही प्रदेश भर में संविदा और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सरकारी कर्मचारी भी डीए बढ़ाने की मांग को लेकर लामबंद हैं. ऐसे में भूपेश बघेल सरकार ने ड्रैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है. इस दिशा में सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के सीएम भूपेश बघेल के ऐलान को काफी अहम माना जा रहा है.
