नई दिल्ली : सोशल मीडिया मंचों (social media platforms) पर उपलब्ध सामग्रियों एवं अन्य मुद्दों को लेकर दर्ज शिकायतों का संतोषजनक निपटारा करने के लिए सरकार ने शुक्रवार को आईटी नियमों में बदलाव करते हुए तीन महीने में अपीलीय समितियों का गठन की घोषणा की (Govt notifies rules for social media). ये समितियां मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सामग्री के नियमन के संबंध में किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेंगी.
शुक्रवार को जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक तीन महीने के भीतर 'शिकायत अपीलीय समितियां' गठित कर दी जाएंगी. इन अपीलीय समितियों के गठन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया नीति संहिता) नियम, 2021 में कुछ फेरबदल किए गए हैं.
-
"Empowering users. Privacy policy and user agreements of intermediary to be made available in the Eight Schedule Indian languages" tweets Telecom Minister Ashwini Vaishnaw
— ANI (@ANI) October 28, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
(File photo) https://t.co/URRnJfeM3y pic.twitter.com/wUBLz2Ntm3
">"Empowering users. Privacy policy and user agreements of intermediary to be made available in the Eight Schedule Indian languages" tweets Telecom Minister Ashwini Vaishnaw
— ANI (@ANI) October 28, 2022
(File photo) https://t.co/URRnJfeM3y pic.twitter.com/wUBLz2Ntm3"Empowering users. Privacy policy and user agreements of intermediary to be made available in the Eight Schedule Indian languages" tweets Telecom Minister Ashwini Vaishnaw
— ANI (@ANI) October 28, 2022
(File photo) https://t.co/URRnJfeM3y pic.twitter.com/wUBLz2Ntm3
अधिसूचना में कहा गया है, 'केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 के लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर अधिसूचना द्वारा एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी.'
संशोधनों को अधिसूचित किए जाने के बाद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया, 'उपयोगकर्ताओं का सशक्तिकरण. मध्यस्थ द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के फैसलों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए शिकायत अपीलीय समितियों (जीएसी) की शुरुआत की गई है.'
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता समझौतों को आठ अनुसूचित भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा.' प्रत्येक समिति में एक चेयरपर्सन और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे. इनमें से एक पदेन सदस्य होगा और दो स्वतंत्र सदस्य होंगे.
अधिसूचना के मुताबिक शिकायत अधिकारी के निर्णय से असहमत कोई भी व्यक्ति, शिकायत अधिकारी से सूचना मिलने से तीस दिनों के भीतर अपीलीय समिति में शिकायत कर सकता है.
पढ़ें- मीडिया नियामक नियमों में डिजिटल मीडिया को भी लाने की तैयारी, जल्द विधेयक लाएगा केंद्र
(पीटीआई-भाषा)
