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तनाव और दंगों के बीच शांति स्थापित करने को बंद किए जाते हैं इंटरनेट

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि तनाव एवं दंगों के दौरान आपातस्थिति में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अधिकारी इंटरनेट को बंद कर देते हैं. पढ़ें विस्तार से...

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Published : Mar 10, 2021, 4:50 PM IST

नई दिल्ली : सरकार ने कहा कि तनाव एवं दंगों के दौरान आपातस्थिति में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अधिकारी इंटरनेट को बंद कर देते हैं. गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि साइबर स्पेस द्वारा कई चुनौतियां उत्पन्न की जा रही हैं, जो इसके व्यापक एवं सीमाहीन चरित्र के कारण आती हैं.

उन्होंने कहा कि साइबर स्पेस में सूचना बहुत तेजी से चलती है और इसके दुरूपयोग की आशंका होती है.

पढ़ें- उत्तराखंड के 10वें सीएम बने तीरथ सिंह रावत, पीएम मोदी ने दी बधाई

उन्होंने कहा, तनाव एवं दंगों के दौरान, सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने एवं आपात स्थिति को टालने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्दिष्ट अधिकारी दूरसंचार सेवाओं और इंटरनेट को बंद कर देते हैं.

यह दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (संशोधन) नियम 2020 की प्रक्रिया के तहत आता है. रेड्डी ने कहा कि इंटरनेट बंद किए जाने के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते.

नई दिल्ली : सरकार ने कहा कि तनाव एवं दंगों के दौरान आपातस्थिति में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अधिकारी इंटरनेट को बंद कर देते हैं. गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि साइबर स्पेस द्वारा कई चुनौतियां उत्पन्न की जा रही हैं, जो इसके व्यापक एवं सीमाहीन चरित्र के कारण आती हैं.

उन्होंने कहा कि साइबर स्पेस में सूचना बहुत तेजी से चलती है और इसके दुरूपयोग की आशंका होती है.

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उन्होंने कहा, तनाव एवं दंगों के दौरान, सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने एवं आपात स्थिति को टालने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्दिष्ट अधिकारी दूरसंचार सेवाओं और इंटरनेट को बंद कर देते हैं.

यह दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (संशोधन) नियम 2020 की प्रक्रिया के तहत आता है. रेड्डी ने कहा कि इंटरनेट बंद किए जाने के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते.

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