कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से भ्रष्टाचार के मुद्दों के खिलाफ भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से राज्य सचिवालय तक निकाले गए मार्च पर किए गए कथित पुलिस अत्याचारों पर रिपोर्ट मांगी है. मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी को 19 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए.
मंगलवार दोपहर, विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जब वे राज्य सचिवालय, नबन्ना जा रहे थे. भाजपा की राज्य इकाई के कानूनी प्रकोष्ठ ने खंडपीठ के समक्ष एक याचिका दायर की. पुलिस पर अत्याचार का आरोप लगाने के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन किया है कि राज्य प्रशासन विपक्ष के नेता के रूप में अधिकारी के आंदोलन में बाधा नहीं डाल सकता है.
राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि मंगलवार दोपहर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी, एक पुलिस वाहन को आग लगा दी गई, एक पुलिस कियोस्क में तोड़फोड़ की गई और 50 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हो गए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया.
यह देखते हुए कि किसी को किसी भी कारण से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, यह भी कहा कि राज्य प्रशासन के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की जाए. खंडपीठ के आदेश के तुरंत बाद भाजपा के सभी गिरफ्तार नेताओं को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया. रिहाई के बाद, अधिकारी ने दावा किया कि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पुलिस को उन्हें रिहा करने के लिए मजबूर किया गया था.
उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की स्थिति वर्तमान में उत्तर कोरिया की तरह है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनका प्रशासन किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने के लिए प्रतिबद्ध है. इस बीच, बनर्जी, जो वर्तमान में जिले के दौरे पर हैं, ने पश्चिम मिदनापुर जिले के खड़गपुर में कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का गुब्बारा मंगलवार को राज्य में शांति भंग करने के उनके असफल प्रयासों के बाद पंचर हो गया है.
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