नई दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश के 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है. बचे हुए चार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा. 31 मार्च तक पूरे देशभर में यह योजना लागू होने की संभावना है.
उन्होंने कहा कि बचे हुए चार राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जैसे असम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में 31 मार्च तक लागू हो जाएगी. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में लगभग 70 करोड़ लाभार्थी हैं. जो कवर किए गए कुल लाभार्थियों का 86 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना एक बड़ी सफलता है. उन्होंने कहा वर्तमान में लगभग 1.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन (अंतर-राज्य और अंतर-राज्य लेनदेन) का औसत मासिक आधार पर दर्ज किया जा रहा है. कहा कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उन राशन कार्ड धारकों को होगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं. वह देश के किसी भी राज्य में सरकारी राशन दुकान से कम दाम पर अनाज खरीद पाएंगे.
यह भी पढ़ें-पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर है जीवन संभव, जल्द सामने आएगी हकीकत
प्रवासी मजदूरों के लिए योजना बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है. बता दें इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास दो दस्तावेज होने चाहिए. आधार कार्ड और राशन कार्ड होना जरूरी है. किसी दूसरे राज्य में जाकर राशनकार्ड का लाभ लेना है, तो आपका वेरीफिकेशन आधार नंबर के माध्यम से होगा. सभी राशन कार्ड की दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस होगी. इससे ही आधार नंबर के जरिए लाभार्थी का सत्यापन होगा.
