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कर्नाटक विधानसभा में बजट पेश, चुनावी गारंटी के लिए 52,000 करोड़ रुपये का प्रावधान - कर्नाटक चुनावी गारंटी

कर्नाटक विधानसभा में आज बजट पेश किया गया. चुनाव पूर्व किए गए वादों को पूरा करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया.

Budget presented in Karnataka Assembly provision of Rs 52000 crore for electoral guarantee
कर्नाटक विधानसभा में बजट पेश, चुनावी गारंटी के लिए 52,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
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Published : Jul 7, 2023, 1:53 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादे पूरा करने पर सालाना 52,000 करोड़ रुपये व्यय करने का ऐलान करने के साथ इससे 1.3 करोड़ परिवारों के लाभांवित होने की संभावना जताई. सिद्धरमैया ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.27 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान दी गईं पांच 'गारंटी' को पूरा करने से राज्य सरकार हरेक परिवार को हर महीने 4,000 से लेकर 5,000 रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय मदद मुहैया कराएगी.

कांग्रेस ने मई में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान पांच गारंटी देने की घोषणा की थी. इनमें महिलाओं को बस में मुफ्त सफर, 200 यूनिट तक की मुफ्त बिजली, गरीबों को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज, परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये देने और बेरोजगारी भत्ता के तौर पर 3,000 रुपये देने की घोषणाएं शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- कांग्रेस की 5 'गारंटियों' पर कर्नाटक विधानसभा के दूसरे दिन तीखी बहस

कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत में इन वादों की अहम भूमिका रही. कांग्रेस ने 224 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटों पर जीत दर्ज की थी. सिद्धरमैया ने विधानसभा में रिकॉर्ड 14वीं बार बजट पेश करने का नया रिकॉर्ड बनाया. उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने 13 बार बजट पेश किया था. बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव पूर्व पांच वादे किए जिसे चुनाव जीतने पर तुरंत लागू करने का आश्वासन दिया था. पार्टी उन वादों को पूरा करने लिए गंभीर है. नई सरकार योजनाओं को लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

(पीटीआई-भाषा)

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादे पूरा करने पर सालाना 52,000 करोड़ रुपये व्यय करने का ऐलान करने के साथ इससे 1.3 करोड़ परिवारों के लाभांवित होने की संभावना जताई. सिद्धरमैया ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.27 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान दी गईं पांच 'गारंटी' को पूरा करने से राज्य सरकार हरेक परिवार को हर महीने 4,000 से लेकर 5,000 रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय मदद मुहैया कराएगी.

कांग्रेस ने मई में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान पांच गारंटी देने की घोषणा की थी. इनमें महिलाओं को बस में मुफ्त सफर, 200 यूनिट तक की मुफ्त बिजली, गरीबों को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज, परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये देने और बेरोजगारी भत्ता के तौर पर 3,000 रुपये देने की घोषणाएं शामिल हैं.

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कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत में इन वादों की अहम भूमिका रही. कांग्रेस ने 224 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटों पर जीत दर्ज की थी. सिद्धरमैया ने विधानसभा में रिकॉर्ड 14वीं बार बजट पेश करने का नया रिकॉर्ड बनाया. उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने 13 बार बजट पेश किया था. बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव पूर्व पांच वादे किए जिसे चुनाव जीतने पर तुरंत लागू करने का आश्वासन दिया था. पार्टी उन वादों को पूरा करने लिए गंभीर है. नई सरकार योजनाओं को लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

(पीटीआई-भाषा)

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