नई दिल्ली : आंतरिक सुरक्षा के लिए मोदी सरकार की प्राथमिकता को दर्शाते हुए केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) को 1.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे पुलिस संगठन और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ये रकम खर्च की जाएगी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संचालित एमएचए को 2022-23 का बजट आवंटन 1,85,776.55 करोड़ रुपये है, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 20,000 करोड़ रुपये या लगभग 11.5 प्रतिशत अधिक है. इससे पहले बजट में 1,66,546.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, खुफिया जानकारी जुटाने के उपकरण, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और दशकीय जनगणना को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है.
पुलिस के लिए 1,17,687.99 करोड़
बजट में पुलिस को एमएचए फंड का बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है. 2021-22 में दिए गए 1,09,266.30 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार 1,17,687.99 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. जम्मू-कश्मीर जैसी जगहों पर आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबला करने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को 29,324.92 रुपये आवंटित किए गए हैं. पिछले बजट में ये रकम 27, 307.42 करोड़ रुपये थी. पुलिस के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 3659.84 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है.
राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार दिल्ली पुलिस को 2021-22 में दिए गए 11136.22 करोड़ रुपये की तुलना में 10096.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. महिला सुरक्षा से संबंधित विशेष योजनाओं के लिए जहां 200 करोड़ रुपये, सीमा पर बुनियादी ढांचे और प्रबंधन के लिए 2744.52 करोड़ रुपये और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 2754.16 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
बीएसएफ को 22,718.45 करोड़ रुपये
आंतरिक सुरक्षा कार्यों को संभालने के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को 22,718.45 करोड़ रुपये दिए गए हैं. पिछले बजट में ये रकम 21,491.14 करोड़ रुपये थी.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए इतनी रकम
परमाणु परियोजनाओं, हवाई अड्डों और मेट्रो नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को 2021-22 में आवंटित 11372.54 करोड़ रुपये की तुलना में 12201.90 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को 6940.42 करोड़ रुपये की तुलना में 7653.73 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), जो भारत-चीन सीमा की रक्षा करती है, को 7461.28 करोड़ रुपये मिले हैं.
भारत-म्यांमार सीमा पर और पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी कर्तव्यों के लिए तैनात असम राइफल्स (Assam Rifles) को 6046.25 करोड़ रुपये की तुलना में 6658.41 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. किसी भी आपातकालीन सुरक्षा स्थिति से निपटने वाले बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) को 2021-22 में दिए गए 1151.16 करोड़ रुपये की तुलना में 1293.37 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
एसपीजी को 385.95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
प्रमुख घरेलू आंतरिक एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को चालू वित्त वर्ष में दिए गए 2793.02 रुपये की तुलना में 3168.36 करोड़ रुपये दिए गए हैं. प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) को 2021-22 में दिए गए 386.50 करोड़ रुपये की तुलना में 385.95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
बजट में जनगणना से संबंधित कार्यों के लिए 3676 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो कोरोनोवायरस महामारी के कारण लगभग दो वर्षों से रुके हुए हैं, और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 565.72 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
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PTI
