तेलंगाना : सीएए को निरस्त करने की मांग करते हुए तेलंगाना कैबिनेट ने विधानसभा में प्रस्ताव लाने का फैसला किया है.
कैबिनेट का मानना है कि नागरिकता प्रदान करते समय कोई धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए.
नागरिकता कानून के खिलाफ पुडुचेरी ने भी विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया है. पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी.
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गौरतलब है कि केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की सरकारें सीएए के खिलाफ पहले ही प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं. पिछले साल दिसंबर में सीएए को संसद से मंजूरी मिली थी और 10 जनवरी, 2020 से यह कानून लागू हो चुका है.
