आवासीय परियोजनाओं, बुनियादी ढांचा के लिए पूंजी प्रवाह बढ़ सकता है, वित्त मंत्री का प्रस्ताव - परियोजनाओं के लिए पूंजी प्रवाह

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार आवासीय परियोजनाओं के लिए पूंजी प्रवाह बढ़ाने की पहल करेगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए एक संगठन बनाया जाएगा. संगठन बुनियादी ढांचे की स्थिति सुधार पर भी काम करेगा. जानें पूरा विवरण

निर्मला सीतारमण

Published : Aug 23, 2019, 9:52 PM IST

Updated : Sep 28, 2019, 1:03 AM IST

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचा और आवासीय परियोजनाओं के लिए कर्ज की स्थिति सुधारने के लिए एक संगठन बनाने का प्रस्ताव किया. इस कदम का उद्देश्य इन परियोजनाओं के लिए पूंजी प्रवाह बढ़ाना है.

शुक्रवार को निर्मला सीतारमण ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कई कदमों की घोषणा की. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय घरेलू बांड बाजार में सुधार के लिए आरबीआई के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे बांड बाजार को निवेशकों और बांड जारीकर्ताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाया जा सके.

सरकार रिजर्व बैंक और बाजार नियामक सेबी के साथ बातचीत के बाद फंसे कर्ज की अदला-बदली के बाजार को विकसित करने के मामले में आगे कदम उठाएगी.

वित्त मंत्री ने श्रम सुधार, निवेश बढ़ाने के लिए दिवाला कानून में संशोधन जैसे कदमों के बारे में भी जानकारी दी.

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Housing finance firms to get additional liquidity support of Rs 20k crore
New Delhi, Aug 23 (PTI) The government on Friday announced an additional Rs 20,000-crore liquidity support to the struggling housing finance companies (HFCs), a move aimed at enhancing their lending capacity.
The additional liquidity support to be provided by the National Housing Bank (NHB) will help the real estate sector which is facing a demand slowdown and cash crunch.
The Rs 20,000 crore is in addition to Rs 10,000 crore support announced earlier by the housing sector regulator NHB.
Announcing this as part of measures to prop up the economy, Finance Minister Nirmala Sitharman said now the liquidity support for HFCs would be Rs 30,000 crore.
"NHB has already settled some issues ... NBFCs are receiving liquidity from the banks and NBFCs are also moving towards giving credits to people," the minister said.
The government has also decided that a partial credit guarantee scheme to support liquidity crisis in NBFCs, including HFCs, announced in the Budget, will be monitored at the highest level in each bank.
The scheme is for purchase of pooled assets of NBFCs and HFCs up to Rs 1 lakh crore.
Besides, prepayment notices issued to NBFCs would also be monitored by the banks.
The minister also announced steps for co-origination of loans by public sector banks (PSBs) jointly with non-banking finance companies (NBFCs).
"To take advantage of liquidity with PSBs and last mile customer connect of NBFCs, PSBs to fast track collaboration for loans to MSMEs, small traders, self help groups, MFI clients borrowers in co-origination mode with NBFCs," Sitharaman told reporters.
She said the government has decided to "upfront" release Rs 70,000 crore as capital for PSBs.
This, she said, would lead to additional lending and liquidity to the tune of Rs 5 lakh crore in the system.
Sitharaman also informed that banks would be linking their loan products to external benchmark or RBI's repo rate. They would also be passing RBI's rate cuts by reducing MCLR to benefit all borrowers.
The move would lead to reduction in EMIs for housing and personal loans. PTI DP NKD
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Last Updated : Sep 28, 2019, 1:03 AM IST

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