नई दिल्लीः भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कोरोना महामारी की वजह से किए गए लॉकडाउन के चलते वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे वकीलों की परेशानियों को संज्ञान में लिया.
पीठ ने कहा, हमें एक अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी एक ठोस समाधान की जरूरत है. महामारी ने नागरिकों और विशेषकर वकीलों के जीवन पर भारी असर डाला है.'
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कानूनी बिरादरी के लोग केवल कानूनी पेशे से ही आजीविका कमाते हैं. न्यायाधीशों ने भारत के सभी बार संघों को नोटिस जारी किया और पूछा है कि वकीलों की मदद के लिए किसी फंड का गठन क्यों नहीं किया गया है.
अदालत ने बीसीआई द्वारा दायर जनहित याचिका पर भी नोटिस जारी किया जिसमें महामारी के दौरान वकीलों के लिए बतौर कर्ज 3 लाख रुपये की मांग की गई थी.