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SC के फैसले पर बोले राशिद अल्वी, JK में हालात सामान्य होना मुश्किल

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Published : Jan 10, 2020, 2:11 PM IST

जम्मू कश्मीर में लंबे समय से बंद पढ़ी इंटरनेट सेवाएं और धारा 144 पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह इस आदेश का स्वागत करते हैं लेकिन म्मू कश्मीर में इसके बावजूद भी स्थिति सामान्य होना मुश्किल है.

ईटीवी भारत से बात करते राशिद अल्वी
ईटीवी भारत से बात करते राशिद अल्वी

नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर में लंबे समय से बैन इंटरनेट सेवा और धारा 144 पर रिव्यू करने के आदेश का स्वागत किया है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में इसके बावजूद भी स्थिति सामान्य होना मुश्किल है.

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी में ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि देश अंधकार में डूबा है और ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद की किरण है, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि कश्मीर के हालात कुछ ठीक हो सकते हैं.

ईटीवी भारत से बात करते राशिद अल्वी

राशिद अल्वी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में विपक्ष को वह जाने नहीं देते और विदेशी प्रतिनिधिमंडल जो कि मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित होते हैं उन्हें वहां की स्थिति देखने के लिए भेजा जाता है,

उन्होंने आगे कहा कि अभी तक वहां के लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अब इस फैसले के बाद हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि उनका जीवन यापन दोबारा सुचारू रूप से चालू हो सकेगा.

पढ़ें- J-K पाबंदी : SC का फैसला- एक हफ्ते के अंदर आदेशों की समीक्षा करे सरकार

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है क्योंकि फिलहाल के समय में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर धारा 144 लगाकर जानबूझकर दौरा करने से रोका गया.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होना मुश्किल है और कश्मीर सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष को साथ लेकर चलना होगा क्योंकि जब हम बोलेंगे तभी दुनिया यकीन करेगी.

नई दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर में लंबे समय से बैन इंटरनेट सेवा और धारा 144 पर रिव्यू करने के आदेश का स्वागत किया है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में इसके बावजूद भी स्थिति सामान्य होना मुश्किल है.

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी में ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि देश अंधकार में डूबा है और ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद की किरण है, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि कश्मीर के हालात कुछ ठीक हो सकते हैं.

ईटीवी भारत से बात करते राशिद अल्वी

राशिद अल्वी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में विपक्ष को वह जाने नहीं देते और विदेशी प्रतिनिधिमंडल जो कि मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित होते हैं उन्हें वहां की स्थिति देखने के लिए भेजा जाता है,

उन्होंने आगे कहा कि अभी तक वहां के लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अब इस फैसले के बाद हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि उनका जीवन यापन दोबारा सुचारू रूप से चालू हो सकेगा.

पढ़ें- J-K पाबंदी : SC का फैसला- एक हफ्ते के अंदर आदेशों की समीक्षा करे सरकार

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है क्योंकि फिलहाल के समय में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर धारा 144 लगाकर जानबूझकर दौरा करने से रोका गया.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होना मुश्किल है और कश्मीर सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष को साथ लेकर चलना होगा क्योंकि जब हम बोलेंगे तभी दुनिया यकीन करेगी.

Intro:नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर में काफ़ी समय से इंटरनेट बैन और धारा 144 पर रिव्यू करने के आदेश का स्वागत किया । हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में इसके बावजूद भी स्थिति सामान्य होना मुश्किल है।


Body:कांग्रेस नेता राशिद अल्वी में ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि देश अंधकार में डूबा है और ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद की किरण है जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं जिसके चलते हालात कुछ ठीक हो सकते हैं।

राशिद अल्वी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में विपक्ष को वह जाने नहीं देते और विदेशी डेलिगेशन जोकि मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित होते हैं उन्हें वहां की स्थिति देखने के लिए भेजा जाता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जम्मू कश्मीर में राज्य प्रशासन को तुरंत ई सेवा शुरू करने के लिए कहा गया है, राशिद अल्वी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि अभी तक वहां के लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी लेकिन अब इस फैसले के बाद हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि उनका जीवन यापन दोबारा सुचारू रूप से चालू हो सकेगा।


Conclusion:सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आज कहा कि धारा 144 को लंबे समय तक लागू नहीं किया जा सकता है और यह सत्ता के दुरुपयोग को दिखाता है इसलिए 7 दिनों के अंदर इसका रिव्यू होना जरूरी है। कांग्रेस नेता अल्वी इस पर कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है क्योंकि फिलहाल के समय में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर धारा 144 लगाकर जानबूझकर दौरा करने से रोका गया।

राशिद अल्वी ने हालांकि यह भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होना मुश्किल है और कश्मीर सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष को साथ लेकर चलना होगा क्योंकि जब हम बोलेंगे तभी दुनिया यकीन करेगी।
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