नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भू-संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया. बता दें, यह योजना ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और बदलाव के लिए बड़े सुधार के क्रम में मदद करेगी.
आपको बता दें कि, इसके माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे. इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल को की गई थी. साल 2024 तक इसे सभी 6.62 लाख गांवों में लागू किया जाएगा. योजना पीएम डिजिटल इंडिया मिशन का एक हिस्सा है. जमीनों की मैपिंग ड्रोन के द्वारा की जाएगी. छह राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा गांव के कितने ही नौजवान हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर होते हुए भी उन्हें अपने घर के नाम पर बैंक से कर्ज मिलने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. स्वामित्व योजना के तहत बने प्रॉपर्टी कार्ड को दिखाकर, बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज लिया जा सकता है.
पीएम के संबोधन के कुछ प्रमुख अंश
- आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है. स्वामित्व योजना, गांव में रहने वाले हमारे भाई-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है.
- गांव और गरीब की आवाज को बुलंद करना जेपी और नानाजी के जीवन का साझा संकल्प रहा है.
- नानाजी कहते थे कि जब गांव के लोग विवादों में फंसे रहेंगे तो न अपना विकास कर पाएंगे और न ही समाज का. मुझे विश्वास है, स्वामित्व योजना भी हमारे गांवों में अनेकों विवादों को समाप्त करने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगी.
- संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है, रोजगार-स्वरोजगार के रास्ते बनते हैं.
- पूरे विश्व के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जमीन और घर के मालिकाना हक की देश के विकास में बड़ी भूमिका होती है.
- गांव के कितने ही नौजवान हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर होते हुए भी उन्हें अपने घर के नाम पर बैंक से कर्ज मिलने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. स्वामित्व योजना के तहत बने प्रॉपर्टी कार्ड को दिखाकर बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज लिया जा सकता है. ग्रामीण भारत में बदलाव
क्या होगा फायदा ?
इस योजना के माध्यम से गांव की जमीन पर चले आ रहे विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी. लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्योरा रखा जा सकेगा. ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा ऑनलाइन देख सकेंगे. ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे. ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया, फर्जीवाड़ा और भूमि की लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है.
गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग होने का प्रावधान रखा गया है. जमीन से संबंधित ई-पोर्टल उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी देगा. गांव के लोग अपने मकानों पर होम लोन और खेतों पर भी लोन ले सकेंगे. प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंध संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है. भूमि के सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी.
