ETV Bharat / bharat

तेलंगाना के सीएम से मिले ओवैसी, राज्य में NPR पर रोक लगाने की मांग

असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात कर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका) पर रोक लगाने की अपील की. इस मुलाकात में मुस्लिम संगठनों की इकाई के प्रतिनिधि भी शामिल थे. बैठक के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वह 'सकारात्मक' थी और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने 'सहानुभूति' प्रकट की. पढ़ें पूरी खबर...

owasi meets KCR
असदुद्दीन ओवैसी
author img

By

Published : Dec 25, 2019, 9:27 PM IST

Updated : Dec 25, 2019, 11:55 PM IST

हैदराबाद : एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में मुस्लिम संगठनों की एक इकाई के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से बुधवार को मुलाकात की.

इस दौरान उन्होंने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) पर भी केरल की तरह ही रोक लगाने की अपील की. बैठक खत्म होने के बाद बाहर ओवैसी ने इसे 'सकारात्मक' बताते हुए कहा कि उन्होंने राव को बताया कि एनपीआर दरअसल राष्ट्रीय नागरिक पंजिका की तरफ बढ़ने की पहली प्रक्रिया है.

चंद्रशेखर राव से मुलाकात के बाद ओवैसी का बयान

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनके मुद्दे पर 'सहानुभूति' प्रकट की और इस पर जवाब देने के लिए दो दिन का समय मांगा है.

हैदराबाद के लोकसभा सांसद शहर के यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ थे.

एनआरसी और संशोधित नागरिकता कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ ने शुक्रवार को एनपीआर से जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी.

इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी एनपीआर गतिविधि पर रोक लग चुकी है.

ओवीस ने दिल्ली में रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का भी हवाला दिया. मोदी ने कहा था कि एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं है. ओवैसी ने इस पर कहा कि राष्ट्रपति ने राजग सरकार के गठन के बाद संसद में कहा था कि एनआरसी लाया जाएगा.

पढ़ें-अरुंधति के विवादित बोल, कहा- एनपीआर के लिए कोई नाम पूछे तो रंगा-बिल्ला बताएं

उन्होंने कहा, 'क्या यह केंद्र सरकार है जो राष्ट्रपति का भाषण तैयार करती है. यह संसद में पढ़ा गया था. क्या यह गलत था?'

ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई डिेंटेशन कैम्प नहीं बना है जबकि कर्नाटक में भी एक डिटेंशन कैम्प का पता चला है और असम में यह बन रहा है.

उन्होंने कहा, 'भारत के प्रधानमंत्री, हम आपसे यह उम्मीद नहीं कर रहे थे.'

हैदराबाद : एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में मुस्लिम संगठनों की एक इकाई के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से बुधवार को मुलाकात की.

इस दौरान उन्होंने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) पर भी केरल की तरह ही रोक लगाने की अपील की. बैठक खत्म होने के बाद बाहर ओवैसी ने इसे 'सकारात्मक' बताते हुए कहा कि उन्होंने राव को बताया कि एनपीआर दरअसल राष्ट्रीय नागरिक पंजिका की तरफ बढ़ने की पहली प्रक्रिया है.

चंद्रशेखर राव से मुलाकात के बाद ओवैसी का बयान

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनके मुद्दे पर 'सहानुभूति' प्रकट की और इस पर जवाब देने के लिए दो दिन का समय मांगा है.

हैदराबाद के लोकसभा सांसद शहर के यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ थे.

एनआरसी और संशोधित नागरिकता कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ ने शुक्रवार को एनपीआर से जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी.

इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी एनपीआर गतिविधि पर रोक लग चुकी है.

ओवीस ने दिल्ली में रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का भी हवाला दिया. मोदी ने कहा था कि एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं है. ओवैसी ने इस पर कहा कि राष्ट्रपति ने राजग सरकार के गठन के बाद संसद में कहा था कि एनआरसी लाया जाएगा.

पढ़ें-अरुंधति के विवादित बोल, कहा- एनपीआर के लिए कोई नाम पूछे तो रंगा-बिल्ला बताएं

उन्होंने कहा, 'क्या यह केंद्र सरकार है जो राष्ट्रपति का भाषण तैयार करती है. यह संसद में पढ़ा गया था. क्या यह गलत था?'

ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई डिेंटेशन कैम्प नहीं बना है जबकि कर्नाटक में भी एक डिटेंशन कैम्प का पता चला है और असम में यह बन रहा है.

उन्होंने कहा, 'भारत के प्रधानमंत्री, हम आपसे यह उम्मीद नहीं कर रहे थे.'

Intro:Body:



     AIMIM chief Asaduddin Owaisi

along with representatives of a body of Muslim organisations

in Telangana met Chief Minister K Chandrasekhar Rao on

Wednesday and requested him to stay the work on updation of

National Population Register (NPR) on the lines of Kerala.

      Emerging from the meet, Owaisi described it as

"positive" and said they informed Rao NPR was the first step

toward National Register of Citizens (NRC). The latter was

'sympathetic' toward their cause and sought two days time to

inform the ruling Telangana Rashtra Samithi's stand, he said.

      The Hyderabad Lok Sabha member, accompanied by

representatives of city-based United Muslim Action Committee

in the meeting, said NPR was the first step toward National

Register of Citizens (NRC) and there was a necessity for all

like-minded parties to come together on the issue.

     NPR is the first step towards NRC. We have informed the

Chief Minister about it. We urged him to stay implementation

of National Population Register (NPR) on the lines of Kerala

government. We gave the order copy of Kerala," he told

reporters here.

     Amid the protests over the NRC and Citizenship Amendment

Act, the CPI(M)-led LDF government in Kerala on Friday said it

has ordered a stay on all activities in connection with the

NPR, scheduled early next year in the state, considering

'apprehensions' of public that it would lead to NRC.

     Kerala is the second state after West Bengal to have

ordered a stay on NPR activities in the wake of the protests

over CAA and the contentious NRC.

     The Centre on Tuesday approved nearly Rs 12,700 crore for

carrying out the Census 2021 and the NPR and made it clear

that NPR has no relation with the NRC.

    Owaisi said the Chief Minister told them he would hold

talks with like-minded political parties on the NPR issue and

if needed organise a public meeting.

     "It was a positive meeting. The Chief Minister repeatedly

stressed that this issue was not concerned with Muslims alone

and it concerns the entire country, he said.

    He claimed KCR, as Rao is popularly known, asked him to

invite leaders of all political parties to the MIM's proposed

public meeting in Nizamabad on Friday on the issue.

    We will also invite the Congress, CPM and CPI. TRS will

participate. This is an issue to save the country, Owaisi

quoted KCR as having said.

     The MIM chief said he was hopeful of a positive decision

from KCR, who according to him, sough two days time to inform

the partys stand on NPR.

     Showing some documents, the MP said according to the

government websites, NPR is the first step towards undertaking

the proposed NRC.

      He also claimed that according to an Right to

Information Act (RTI) query, only 29 per cent of the

population in Telangana had birth certificate.

     Owaisi had on Friday said when a nationwide NRC was done,

every Indian would be in trouble (to prove their nationality).

Not even five per cent of the people in India have passports,

he had said.

    Addressing a protest meeting against NPR, NRC and CAA at

Mahabubnagar late on Tuesday night, he alleged Prime Minister

Modi and Home MinisterAmit Shah were not telling the truth

with regard to NRC and detention centres to house suspected

illegal immigrants.

     Referring to Modi's speech in Ramlila ground in Delhi

that there was no discussion on NRC, he said the President in

his address in Parliament after the NDA government was formed

had said NRC would be brought.

     "It is Union Government that prepares the speech of the

President. It was read out in parliament. Was it wrong? he

asked.

    Modi himself had said in an interview to an English TV

channel that NRC would be conducted, he claimed.

     Owaisi also said while Prime Minister said no detention

centres had been built, a detention centre has come up in

Karnataka and a huge such facility was being built in Assam.

    Indias Prime Minister, we were not expecting this from

you, he said.

     In 2014, the then Union Minister of state for Home Kiren

Rijiju had said in reply to a query that NPR is a register of

all the usual residents which includes citizens and non-

citizen as well. (He) replied in parliament, NPR is a first

step towards creation of NRC, the MIM leader said.

    Owaisi claimed a low-level official would seek additional

documents, during NPR work, after writing remarks as doubtful

citizen though documents have already been submitted.

     On death of 18 people in violence during protests against

CAA in Uttar Pradesh, he said there should be an independent

judicial inquiry to bring out the truth. 


Conclusion:
Last Updated : Dec 25, 2019, 11:55 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.