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जम्मू-कश्मीर : उपराज्यपाल ने की 25,000 पदों पर भर्ती की घोषणा - बढ़ती बेरोजगारी

जम्मू-कश्मीर में शिक्षित युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गई है. इस समस्या को खत्म करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 25,000 नौकरियों की घोषणा की है.

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Published : Oct 9, 2020, 8:27 PM IST

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में शिक्षित युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरकार के विभिन्न विभागों में 25,000 नौकरियों की घोषणा की है.

उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में 25,000 भर्तियां होंगी. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, 'पहले से विज्ञापित 10,000 पदों के साथ 25,000 रिक्तियों को भरने के लिए एक व्यापक योजना शुरू की जा रही है. केंद्र शासित सरकार प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 50,000 नौकरियों के आश्वासन को पूरा करने पर भी काम कर रही है.'

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मनोज सिन्हा का ट्वीट

उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, अर्धसैनिक बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए भर्ती पूरे प्रदेश में की जाएंगी.

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में प्रदेश में पंचायत हाउस में 1,800 से अधिक खाता सहायकों की भर्ती की है. साथ ही वर्ग 3 और वर्ग 4 के 8,000 पदों पर भर्ती की गई है.

बता दें कि पहले से विज्ञापित 10,000 पदों के लिए लगभग छह लाख बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया है और उनकी प्रवेश परीक्षा जल्द ही सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी.

पढ़ें :- राहुल बोले, सरकार कब तक लोगों को रोजगार देने से पीछे हटेगी?

जम्मू-कश्मीर में शिक्षित युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गई है. सरकार के अनुमान के अनुसार, लगभग पांच लाख से अधिक शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी धारक शामिल हैं.

अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने वादा किया था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से रोजगार बढ़ेगा. हालांकि, सरकार द्वारा एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई भर्ती अभियान नहीं चलाया गया है और न ही नौकरियों के लिए कोई परीक्षा आयोजित की गई है.

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में शिक्षित युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरकार के विभिन्न विभागों में 25,000 नौकरियों की घोषणा की है.

उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में 25,000 भर्तियां होंगी. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, 'पहले से विज्ञापित 10,000 पदों के साथ 25,000 रिक्तियों को भरने के लिए एक व्यापक योजना शुरू की जा रही है. केंद्र शासित सरकार प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 50,000 नौकरियों के आश्वासन को पूरा करने पर भी काम कर रही है.'

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मनोज सिन्हा का ट्वीट

उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, अर्धसैनिक बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए भर्ती पूरे प्रदेश में की जाएंगी.

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में प्रदेश में पंचायत हाउस में 1,800 से अधिक खाता सहायकों की भर्ती की है. साथ ही वर्ग 3 और वर्ग 4 के 8,000 पदों पर भर्ती की गई है.

बता दें कि पहले से विज्ञापित 10,000 पदों के लिए लगभग छह लाख बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया है और उनकी प्रवेश परीक्षा जल्द ही सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी.

पढ़ें :- राहुल बोले, सरकार कब तक लोगों को रोजगार देने से पीछे हटेगी?

जम्मू-कश्मीर में शिक्षित युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गई है. सरकार के अनुमान के अनुसार, लगभग पांच लाख से अधिक शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी धारक शामिल हैं.

अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने वादा किया था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से रोजगार बढ़ेगा. हालांकि, सरकार द्वारा एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई भर्ती अभियान नहीं चलाया गया है और न ही नौकरियों के लिए कोई परीक्षा आयोजित की गई है.

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