नई दिल्ली: भारत ने नेपाल की ओर सख्त कदम उठाया है. दरअसल, नेपाल ने बीते कुछ दिनों से भारतीय फल और सब्जी विक्रेताओं पर रोक लगा रखी है. इसके मद्देनजर सरकार ने नेपाल से इस समस्या पर नेपाल को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है.
गौरतलब है कि नेपाल ने भारतीय फल और सब्जी विक्रेताओं को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है. इस कारण भारतीय व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान भोगना पड़ रहा है.
इस संबंध में भारतीय दूतावास ने नेपाल विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखा. इस पत्र में भारत ने दावा किया है, 'भारत का राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन (NPPO), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) नेपाल को ऐसी वस्तुओं के निर्यात के लिए फाइटोसैनेटिक प्रमाण-पत्र (phytosanitary certificates) जारी करता रहा है, जिसे नेपाल के अधिकारी भी स्वीकार करते हैं.'
पढ़ें: भारत ने म्यांमार को दिए 250 प्री-फैब्रिकेटेड घरों के दस्तावेज, जानें मकसद
इसके अलाव भारत ने नेपाल पर ऐसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं करने की भी बात कही है. जिनके तहत निर्यात करने वाले देश को खेपों की कमी और विफलताओं के बारे में जानने के लिए उनकी अधिसूचना की आवश्यकता होती है.
बता दें, ईटीवी भारत को नेपाल सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारत द्वारा नेपाल को लिखे गए पत्र के बाद सीमा पार व्यापार गतिविधियों को दोबारा शुरू कर दिया गया है.
गौरतलब है कि नेपाल सरकार ने भारत से फलों और सब्जियों के आयात के समय कीटनाशक अवशेषों का संगरोध परीक्षण करने के लिए एक नोटिस प्रकाशित किया था. इसके तहत सरकार ने कस्टम प्वाइंट पर परीक्षण करने का आदेश जारी किया था.
