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प्री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर IIT-ISM ने 214 छात्रों को किया बर्खास्त

धनबाद आईआईटी-आईएसएम ने 214 छात्रों को बर्खास्त कर दिया है. दरअसल, इनमें से 129 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन का शुल्क नहीं जमा किया और 85 छात्रों ने मानसून सत्र 2020-21 में प्री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था.

students suspended
214 छात्र टर्मिनेट
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Published : Dec 11, 2020, 1:12 PM IST

धनबाद (झारखंड): आईआईटी आईएसएम की कार्रवाई ने करीब 214 छात्रों की परेशानी बढ़ा दी है. आईएसएम ने इन छात्रों को बर्खास्त कर दिया है. आईएसएम की ओर से अब तक की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. दरअसल, आईएसएम की ओर से दिए गए नोटिस के आलोक में छात्रों ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है.

पढ़ें- युवाओं पर भारी पड़ रहा डिजिटल मीडिया

जूनियर रिसर्च फेलोशिप के छात्र भी शामिल
डीन एकेडमिक ने कार्यालय आदेश के साथ शैक्षणिक विषय में बर्खास्त किए गए विद्यार्थियो की लिस्ट निकाली है. इनमें 129 छात्र-छात्राएं शामिल हैं. इन छात्रों की ओर से प्री-रजिस्ट्रेशन कराया गया, लेकिन उन्होंने शुल्क जमा नहीं किया. इसके साथ ही 85 छात्रों ने मानसून सत्र 2020-21 में प्री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराया.

बीटेक के छात्र छात्राओं के अलावा इसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप के छात्र भी शामिल हैं. 16 दिसंबर तक का समय डीन एकेडमिक ने छात्रों को दिया है. वेबसाइट पर इन्हें फॉर्म ए-5 भरने का आदेश दिया गया है. इसके बाद ही सीनेट उनकी बर्खास्तगी वापस लेने पर विचार करेगी.

धनबाद (झारखंड): आईआईटी आईएसएम की कार्रवाई ने करीब 214 छात्रों की परेशानी बढ़ा दी है. आईएसएम ने इन छात्रों को बर्खास्त कर दिया है. आईएसएम की ओर से अब तक की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. दरअसल, आईएसएम की ओर से दिए गए नोटिस के आलोक में छात्रों ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है.

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जूनियर रिसर्च फेलोशिप के छात्र भी शामिल
डीन एकेडमिक ने कार्यालय आदेश के साथ शैक्षणिक विषय में बर्खास्त किए गए विद्यार्थियो की लिस्ट निकाली है. इनमें 129 छात्र-छात्राएं शामिल हैं. इन छात्रों की ओर से प्री-रजिस्ट्रेशन कराया गया, लेकिन उन्होंने शुल्क जमा नहीं किया. इसके साथ ही 85 छात्रों ने मानसून सत्र 2020-21 में प्री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराया.

बीटेक के छात्र छात्राओं के अलावा इसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप के छात्र भी शामिल हैं. 16 दिसंबर तक का समय डीन एकेडमिक ने छात्रों को दिया है. वेबसाइट पर इन्हें फॉर्म ए-5 भरने का आदेश दिया गया है. इसके बाद ही सीनेट उनकी बर्खास्तगी वापस लेने पर विचार करेगी.

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