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बिहार : पटना में जलजमाव पर कांग्रेस का तंज, कहा- जनता को भगवान बचाए - पटना में जलजमाव पर कांग्रेस का तंज

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बिहार की राजधानी को बनाने की तैयारियां की जा रही हैं. केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर ग्रहण लगता दिख रहा है. बीते तीन-चार दिनों में हुई लगातार बारिश और पटना में जलजमाव के कारण जनजीवन बेहाल है. इस पर कांग्रेस ने तंज कसा है. जानें पूरा विवरण

बिहार : पटना में जलजमाव पर कांग्रेस का तंज, कहा- जनता को भगवान बचाए

प्रेस वार्ता के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी

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Published : Sep 30, 2019, 9:17 PM IST

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Updated : Oct 2, 2019, 4:01 PM IST

नई दिल्ली : बिहार में बाढ़ जैसे हालात को लेकर कांग्रेस ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की गठबंधन सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ऐसी सरकार से जनता को भगवान ही बचा सकते हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार में जुमलों की सरकार है. 15 साल से नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं और खुद को सुशासन बाबू कहते हैं. अब जिस बारिश से बिहार का हाल बेहाल हुआ उसके लिए नक्षत्रों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. यह बेहद दुर्भाग्य है.

प्रेस वार्ता के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी

उन्होंने कहा कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाया गया, लेकिन पटना की मुख्य सड़कों पर चलना तक दूभर है. सिंघवी ने सुशील मोदी का परोक्ष जिक्र करते हुए कहा कि भगवान ऐसी सरकार से जनता को बचाए.

पटना की बाढ़ से बिगड़े हालात पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की तरह है और अभी हथिया नक्षत्र चल रहा है. हथिया नक्षत्र में भारी बारिश पर सिंघवी ने कहा कि जब आपके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो आप ऐसा ही करेंगे.

उन्होंने कहा कि कभी आप प्राचीन भारत में वायुसेना के विमान की बात करते हैं, कभी नक्षत्रों की बात करते हैं इसे अंग्रेजी में (febrile and fertile imagination) कहा जाता है. मैं बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की कल्पनाशक्ति की सराहना करता हूं.

नई दिल्ली : बिहार में बाढ़ जैसे हालात को लेकर कांग्रेस ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की गठबंधन सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ऐसी सरकार से जनता को भगवान ही बचा सकते हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार में जुमलों की सरकार है. 15 साल से नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं और खुद को सुशासन बाबू कहते हैं. अब जिस बारिश से बिहार का हाल बेहाल हुआ उसके लिए नक्षत्रों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. यह बेहद दुर्भाग्य है.

प्रेस वार्ता के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी

उन्होंने कहा कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिखाया गया, लेकिन पटना की मुख्य सड़कों पर चलना तक दूभर है. सिंघवी ने सुशील मोदी का परोक्ष जिक्र करते हुए कहा कि भगवान ऐसी सरकार से जनता को बचाए.

पटना की बाढ़ से बिगड़े हालात पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की तरह है और अभी हथिया नक्षत्र चल रहा है. हथिया नक्षत्र में भारी बारिश पर सिंघवी ने कहा कि जब आपके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो आप ऐसा ही करेंगे.

उन्होंने कहा कि कभी आप प्राचीन भारत में वायुसेना के विमान की बात करते हैं, कभी नक्षत्रों की बात करते हैं इसे अंग्रेजी में (febrile and fertile imagination) कहा जाता है. मैं बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की कल्पनाशक्ति की सराहना करता हूं.

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SC-LD BILKIS
2002 riots: SC asks Gujarat to give compensation, job & accommodation to Bilkis Bano within 2 wks
(Eds: Adds details from hearing, background)
New Delhi, Sep 30 (PTI) The Supreme Court on Monday directed the Gujarat government to give within two weeks Rs 50 lakh compensation, a job and an accommodation of choice to Bilkis Bano, who was gang raped when she was five months pregnant during the 2002 riots in the state.
A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi asked the Gujarat government as to why it has not complied with the apex court's earlier order of April 23 and given the compensation to Bano.
"Why has the compensation not been paid?," the bench, also comprising justices S A Bobde and S A Nazeer, asked Solicitor General Tushar Mehta appearing for the state.
At the outset, advocate Shobha Gupta, appearing for Bano, told the bench that despite the top court's order the Gujarat government has not provided anything to her.
Mehta told the bench that compensation of Rs 50 lakh was not provided in the victim compensation scheme of Gujarat, and the state would also like to file a plea seeking review of the top court's April order.
"No. Why you have not paid the compensation?," the bench said, adding that "should we note in the order that the compensation has been ordered keeping in view the peculiar facts of the case".
Mehta agreed to this but said some more time was needed to provide her a job.
"Even two weeks time is not needed," the bench said.
Later, Mehta gave an undertaking to the court that the compensation, job and accommodation would be given to Bano within two weeks.
The top court also clarified that its April order giving Rs 50 lakh compensation, a job and an accommodation to Bano was passed keeping in view the peculiar facts of the case.
The bench disposed of the contempt plea of Bano alleging non-compliance of its order by the state and gave liberty to her to approach it incase of any difficulty.
The top court had in April directed the state government to pay the compensation to Bano within two weeks.
It had also asked the state government to withdraw the pensionary benefits given to erring police officials involved in the case.
Bano had earlier refused to accept the offer of Rs five lakh and sought an exemplary compensation from the state government in a plea before the top court.
According to the prosecution, on March 3, 2002, Bano's family was attacked by a mob at Randhikpur village near Ahmedabad in the aftermath of the Godhra riots.
Bano, five months pregnant at that time, was gang raped and some members of her family killed. The trial in the case initially began in Ahmedabad.
However, after Bano expressed apprehensions that witnesses could be harmed and the CBI evidence could be tampered with, the Supreme Court had transferred the case to Mumbai in August 2004.
A special court on January 21, 2008 had convicted and sentenced to life imprisonment 11 men for raping Bano and murdering seven of her family members, while acquitting seven persons, including the policemen and doctors.
The convicts had later approached the Bombay High Court and sought quashing and setting aside of the trial court's conviction.
The high court, on May 4, 2017, convicted seven people -- five policemen and two doctors -- under sections 218 (not performing their duties) and section 201 (tampering of evidence) of the Indian Penal Code (IPC).
The top court had on July 10, 2017 dismissed the appeals of two doctors and four policemen, including IPS officer R S Bhagora, challenging their conviction by the high court, saying there was a "clear-cut evidence" against them. One of the officers did not appeal. PTI ABA MNL SJK
KJ
09301752
NNNN

Last Updated : Oct 2, 2019, 4:01 PM IST

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