नई दिल्लीः आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सीधे छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति जारी करने की प्रक्रिया सुचारू और तेज बनाने के लिए बुधवार को एक वेबसाइट शुरू की.
आदिवासी मामलों के मंत्रालय को आशा है कि 'डीबीटी ट्राइबल' पोर्टल से दोहरे लाभ और गड़बड़ी की आशंकाएं कम हो जाएंगी। इस पोर्टल पर राज्य लाभार्थियों से संबंधित डेटा डाल सकेंगे, सवाल पूछ सकेंगे और प्रतिक्रिया दे सकेंगे.
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मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति वर्ग और सामान्य वर्ग के छात्रों के बीच अंतर को दूर करने के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं.
दो मुख्य छात्रवृत्ति योजनाओं-मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक पश्चात- को राज्यों के जरिये लागू किया जा रहा है.
