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BJP कार्यकर्ताओं का कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन

राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन
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Published : Nov 15, 2019, 4:24 PM IST

Updated : Nov 15, 2019, 4:55 PM IST

नई दिल्ली : राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी की मांग की है. भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं. बता दें, राहुल ने मोदी सरकार पर राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाया था.

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में फैसला सुनाते हुए जांच की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद राहुल ने प्रतिक्रिया दी कि इस फैसले के बाद जेपीसी जांच का रास्ता खुल गया है.

विरोध प्रदर्शन करते बीजेपी कार्यकर्ता

उन्होंने ट्वीट किया था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जोसेफ ने जो कहा है उससे राफेल घोटाले की जांच के लिए बड़ी गुंजाइश पैदा हुई है.उन्होंने कहा, 'इस मामले की पूरी तरह जांच शुरू होनी चाहिए. इस घोटाले की जांच के लिए जेपीसी गठित की जाए.'

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को गुरुवार को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं.

न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

नई दिल्ली : राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी की मांग की है. भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं. बता दें, राहुल ने मोदी सरकार पर राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाया था.

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में फैसला सुनाते हुए जांच की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद राहुल ने प्रतिक्रिया दी कि इस फैसले के बाद जेपीसी जांच का रास्ता खुल गया है.

विरोध प्रदर्शन करते बीजेपी कार्यकर्ता

उन्होंने ट्वीट किया था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जोसेफ ने जो कहा है उससे राफेल घोटाले की जांच के लिए बड़ी गुंजाइश पैदा हुई है.उन्होंने कहा, 'इस मामले की पूरी तरह जांच शुरू होनी चाहिए. इस घोटाले की जांच के लिए जेपीसी गठित की जाए.'

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को गुरुवार को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं.

न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

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Last Updated : Nov 15, 2019, 4:55 PM IST
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