CAA विरोध : भीम आर्मी प्रमुख ने कहा - नहीं होने देंगे देश को विभाजित

देशभर में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है. भीम आर्मी भी नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में खड़ी हो गई है. भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने नागरिकता संशोधन कानून को मुस्लिम और दलित विरोधी करार देते हुए कहा कि वह देश को विभाजित नहीं होने देंगे. पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली : भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने नागरिकता संशोधन कानून, 2019 पर अपना विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करनी होगी क्योंकि यदि यह सुरक्षित रहेगा, तभी देश सुरक्षित रहेगा.

चंद्रशेखर ने मंगलवार को यहां एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस कानून को देश विरोधी, मुस्लिम विरोधी और दलित विरोधी करार देते हुए कहा, 'बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि जिस दिन देश धर्म के नाम पर चलेगा, उस दिन पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हम इस देश को विभाजित नहीं होने देंगे.'

आजाद ने कहा कि देश में इस समय बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था ही मुख्य मुद्दे हैं. सरकार इस कानून को लाकर आम नागरिकों का ध्यान भटकाना चाहती है और देश में उठ रही आरक्षण की मांग से बचना चाहती है.

मौजूदा सरकार पर कटाक्ष करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा, 'केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून के जरिये बाहरी देशों के लोगों को हमारे देश में लाना चाहती है जबकि हमारे देश के ही अंदर कई ऐसी आदिवासी जातियां हैं, जिनको नागरिकता नहीं मिली है.'

चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि इस कानून के आने के बाद पूरा देश जल रहा है, लोगों ने यह सरकार अपने फायदे के लिए चुनी थी, लेकिन यह सरकार मुस्लिम और गोरखा समाज के लोगों को तो देश से बाहर निकालने के लिए कानून लेकर आई है.

उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह 20 दिसंबर को राजधानी की जामा मस्जिद से लेकर जंतर-मंतर तक मार्च करेंगे और वहीं पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे.

जामा मस्जिद से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मार्च निकालने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वाधीनता संग्राम के योद्धा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद पर ही अपने भाषण के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई शुरू की थी और अब मौजूदा सरकार भी लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है.

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पूरे देश में विरोध हो रहा है. इस विरोध में हर वर्ग के लोग शामिल हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सभी से शांति की अपील की थी.

इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए हिन्दू समेत छह धर्मों के उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे.