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बजट 2020 : ग्रामीण विकास और पंचायत राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये आवंटित

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Published : Feb 1, 2020, 1:42 PM IST

Updated : Feb 28, 2020, 6:43 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 का बजट पेश करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायत राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

Budget allocated for Rural Development and Panchayat Raj in 2020
बजट 2020 में ग्रामीण विकास और पंचायत राज के लिए आवंटित रुपये

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायत राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

बजट 2020 में ग्रामीण विकास और पंचायत राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये आवंटित.

टैक्स का उपयोग अस्पताल बनाने में किया जाएगा
वित्त मंत्री ने कहा कि चिकित्सा उपकरणों पर लगाए टैक्स से मिले राजस्व का इस्तेमाल अस्पताल बनाने में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिलों में अस्पताल बनाने और कृषि उत्पादों के लिए गोदामों के निर्माण के लिए संभाव्यता अंतर वित्त पोषण मुहैया कराया जाएगा.

ग्रामीण विकास और पंचायत राज के लिए आवंटित रुपये
उन्होंने कहा कि सरकार 2025 तक क्षय रोग (टीबी) के उन्मूलन के लिए एक अभियान शुरू करेगी. सीतारमण ने 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए किफायती दामों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए देश के सभी जिलों में जन औषधि केंद्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव किया हैं.

सीतारमण ने कहा कि सरकार की योजना पशुधन उत्पादन बढ़ाने के लिए कृत्रिम वीर्यसेचन को 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत बढ़ाने की है. वहीं मछली उत्पादन 2022 तक 200 लाख टन तक बढ़ाने की योजना है.

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायत राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

बजट 2020 में ग्रामीण विकास और पंचायत राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये आवंटित.

टैक्स का उपयोग अस्पताल बनाने में किया जाएगा
वित्त मंत्री ने कहा कि चिकित्सा उपकरणों पर लगाए टैक्स से मिले राजस्व का इस्तेमाल अस्पताल बनाने में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिलों में अस्पताल बनाने और कृषि उत्पादों के लिए गोदामों के निर्माण के लिए संभाव्यता अंतर वित्त पोषण मुहैया कराया जाएगा.

ग्रामीण विकास और पंचायत राज के लिए आवंटित रुपये
उन्होंने कहा कि सरकार 2025 तक क्षय रोग (टीबी) के उन्मूलन के लिए एक अभियान शुरू करेगी. सीतारमण ने 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए किफायती दामों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए देश के सभी जिलों में जन औषधि केंद्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव किया हैं.

सीतारमण ने कहा कि सरकार की योजना पशुधन उत्पादन बढ़ाने के लिए कृत्रिम वीर्यसेचन को 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत बढ़ाने की है. वहीं मछली उत्पादन 2022 तक 200 लाख टन तक बढ़ाने की योजना है.

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2025 तक टीबी उन्मूलन के लिए अभियान चलाएगी सरकार : सीतारमण



नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार 2025 तक क्षय रोग (टीबी) के उन्मूलन के लिए एक अभियान शुरू करेगी.



सीतारमण ने 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए किफायती दामों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए देश के सभी जिलों में जन औषधि केंद्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव किया.



उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपकरणों पर लगाए करों से मिले राजस्व का इस्तेमाल अस्पताल बनाने में किया जाएगा.



वित्त मंत्री ने कहा कि जिलों में अस्पताल बनाने तथा कृषि उत्पादों के लिए गोदामों के निर्माण के लिए संभाव्यता अंतर वित्त पोषण मुहैया कराया जाएगा.



उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायत राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जबकि कृषि तथा उससे संबद्ध गतिविधियों के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.



सीतारमण ने कहा कि सरकार की योजना पशुधन उत्पादन बढ़ाने के लिए कृत्रिम वीर्यसेचन को 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत बढ़ाने की है. मछली उत्पादन 2022 तक 200 लाख टन तक बढ़ाने की योजना है.


Conclusion:
Last Updated : Feb 28, 2020, 6:43 PM IST
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