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प्रधानमंत्री 'खेलो इंडिया' का उद्घाटन करने आए तो व्यापक प्रदर्शन होगा : आसू

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर असम में काफी रोष है. इसके खिलाफ असम में लंबे समय से प्रदर्शन भी चल रहे हैं. सरकार के खिलाफ असम के लोगों के गुस्से का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि असम में प्रस्तावित युवा खेलों में पीएम मोदी के आगमन को लेकर आसू ने चेतावनी जारी कर दी है. उसने कहा है कि अगर पीएम मोदी कार्यक्रम में शिरकत करने आएंगे तो व्यापक प्रदर्शन होगा. पढ़ें विस्तारपूर्वक...

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आसू का बयान
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Published : Dec 29, 2019, 5:42 PM IST

गुवाहाटी : असम में युवा खेल 'खेलो इंडिया' होने जा रहे हैं. इसे लेकर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री 10 जनवरी को राज्य की राजधानी में खेलो इंडिया का उद्घाटन करने आए तो व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा.

आसू नेतृत्व ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच पांच जनवरी को गुवाहाटी में प्रस्तावित टी20 मैच और 10 जनवरी से 22 जनवरी तक चलने वाले 'खेलो इंडिया' पर संगठन करीबी नजर बनाए हुए है.

आसू अध्यक्ष डी. कुमार नाथ ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून आने के बाद प्रधानमंत्री संभवत: पहली बार राज्य में आने वाले हैं. अगर वह खेलो इंडिया में आएंगे तो व्यापक तौर पर विरोध प्रदर्शन होगा.

उन्होंने हालांकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की पुष्टि होने के बाद आने वाले दिनों में इसकी जानकारी साझा की जाएगी.

पढ़ें : असम में कश्मीर जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाहती है सरकार : जुबिन गर्ग

आसू के मुख्य सलाहकार एस. कुमार भट्टाचार्य ने इस कानून को तत्काल वापस लिए जाने की मांग के साथ कहा कि इस आंदोलन से लोगों का ध्यान हटाने की सरकार की कोशिशों का संगठन अवलोकन करेगा.

उन्होंने कहा, 'आने वाले दिनों में गुवाहाटी में दो खेल होने जा रहे हैं. पहला पांच जनवरी को क्रिकेट मैच और उसके बाद खेलो इंडिया. हम दोनों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं.'

गुवाहाटी : असम में युवा खेल 'खेलो इंडिया' होने जा रहे हैं. इसे लेकर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री 10 जनवरी को राज्य की राजधानी में खेलो इंडिया का उद्घाटन करने आए तो व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा.

आसू नेतृत्व ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच पांच जनवरी को गुवाहाटी में प्रस्तावित टी20 मैच और 10 जनवरी से 22 जनवरी तक चलने वाले 'खेलो इंडिया' पर संगठन करीबी नजर बनाए हुए है.

आसू अध्यक्ष डी. कुमार नाथ ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून आने के बाद प्रधानमंत्री संभवत: पहली बार राज्य में आने वाले हैं. अगर वह खेलो इंडिया में आएंगे तो व्यापक तौर पर विरोध प्रदर्शन होगा.

उन्होंने हालांकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की पुष्टि होने के बाद आने वाले दिनों में इसकी जानकारी साझा की जाएगी.

पढ़ें : असम में कश्मीर जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाहती है सरकार : जुबिन गर्ग

आसू के मुख्य सलाहकार एस. कुमार भट्टाचार्य ने इस कानून को तत्काल वापस लिए जाने की मांग के साथ कहा कि इस आंदोलन से लोगों का ध्यान हटाने की सरकार की कोशिशों का संगठन अवलोकन करेगा.

उन्होंने कहा, 'आने वाले दिनों में गुवाहाटी में दो खेल होने जा रहे हैं. पहला पांच जनवरी को क्रिकेट मैच और उसके बाद खेलो इंडिया. हम दोनों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं.'

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.GUWAHATI CAL10
AS-CITIZENSHIP-LD AASU
Will organise "massive protest" if PM Modi comes to inaugurate
'Khelo India' games: AASU
(Eds: With details)
         Guwahati, Dec 29 (PTI) Intensifying its agitation
against the amended Citizenship Act, the All Assam Students'
Union (AASU) on Sunday said a "massive protest" will be
organised if Prime Minister Narendra Modi comes to inaugurate
the 'Khelo India' games on January 10 in the state capital.
          Addressing a press conference, AASU leadership said
the organisation is keeping a "close watch" on the forthcoming
T20 match between India and Sri Lanka on January 5 in Guwahati
and the 'Khelo India' games scheduled from January 10 to 22,
2020.
          "After the Citizenship (Amendment) Act was passed,
the prime minister is likely to visit Assam for the first
time. If he visits for the 'Khelo India', there will be a
massive protest," AASU president Dipanka Kumar Nath said.
          He, however, did not elaborate and said details will
be shared in coming days after getting confirmation of Modi's
visit to the state capital.
          "Modi and the BJP are planning to destroy Assam and
we will not sit idle. The struggle against the CAA will be a
long one. We are fighting a legal battle in the Supreme Court
and we have full faith in it. Democratic protests will go on
simultaneously," Nath said.
          Demanding immediate repeal of the contentious
Citizenship Act, AASU chief adviser Samujjal Kumar
Bhattacharya said the organisation will observe all the
actions of the government to deviate peoples' attention from
the movement.
          "There are two games happening in Guwahati in the
coming days. The first one is the cricket match on January 5
and then 'Khelo India'. We are keeping a close watch on both,"
he added.
          When asked repeatedly what he meant by "close watch",
Bhattacharya said, "We will inform in due course of time".
          The student leader also asked Assam Chief Minister
Sarbananda Sonowal to disclose the source of his statement
that only a "negligible" number of illegal Hindu Bangladeshis
will be benefitted by the CAA in the state.
          On December 14, Sonowal had said that people
benefitting by the amended Citizenship Act will be "very
negligible" in number and the exact number of people will be
disclosed at an appropriate time.
          AASU general secretary Lurinjyoti Gogoi questioned
Assam Finance minister Himanta Biswa Sarma for quoting
different figures of illegal Hindu Bangladeshis residing in
the state from the National Register of Citizens (NRC).
          "The government is giving misleading figures like
four lakh, five lakh and 10 lakh. They are saying that they
got this number from the NRC," he said.
          Demanding a probe into the matter, Nath said, the
Supreme Court had clearly barred the NRC Authority from
sharing any data and if the state government is actually
quoting the figures from the NRC, then some officials "must be
leaking data".
          Claiming that a maximum of 5.42 lakh people in the
state will benefit from the amended Citizenship Act, Sarma had
said on December 16 that the figure was arrived at after
assessing the number of persons rejected from the NRC, which
excluded over 19 lakh people in its final list published on
August 31.
         At a press conference on November 20, the day when
Union Home Minister Amit Shah had announced to have a
country-wide NRC in the Rajya Sabha, Sarma had said that the
state government had requested the Centre to reject the NRC.
          To safeguard the interest of the people, Bhattacharya
demanded Inner-Line Permit (ILP) for Assam like it has been
granted to Manipur and Meghalaya.
          "We want safeguards for the indigenous people from
all illegal immigrants. It does not matter if the illegal
Bangladeshi is a Hindu or Muslim. Religion does not matter.
          "We will not accept a single illegal person coming
after March 24, 1971," he added.
          The AASU leadership announced a series of agitational
programmes along with 30 other indigenous groups across the
state till January 17 and appealed to people to join them in
large numbers. PTI TR
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