हैदराबाद : कोरोना वायरस से दुनियाभर के कई देशों में हाहाकार मचा हुआ है. इस दौरान भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण से निबटने के लिए कई कदम उठाए. इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम था 21 दिन का लॉकडाउन. बीते 21 दिनों में केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले किए. आप इस पूरी प्रक्रिया को बिंदुवार समझ सकते हैं.
भारत में 24 मार्च तक कोरोना संक्रमण से 10 लोगों की मौत हो चुकी थी. इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च, 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की. उन्होंने पूरे देश में के लिए 21 दिन की तालाबंदी की घोषणा करते हुए कहा कि यह कोरोना की शृंखला को तोड़ने का एकमात्र तरीका था. हालांकि अब यह लॉकडाउन बढ़ाकर तीन मई तक कर दिया गया है.
यहां हमने कोरोना संकट को लेकर भारत सरकार की और से उठाए गए कदम और 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान की गई पहल पर चर्चा की है.
- 22 मार्च : सरकार ने जनता कर्फ्यू लगाया. और कोरोना के 236 मामले सामने आए.
- 24 मार्च : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की.
- 25 मार्च : 80 करोड़ गरीबों को अगले तीन माह तक 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल निःशुल्क वितरण की घोषणा. इसे दो किश्तों में लिया जा सकता है. साथ ही कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टरों और चिकत्साकर्मियों के लिए प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपये का बीमा कवर.
- 26 मार्च : 13.62 करोड़ परिवारों के लिए एक दिन में मनरेगा मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई.
- 27 मार्च : 20.4 करोड़ जन-धन महिला खाताधारकों को 500 रुपये अगले तीन माह तक देने का एलान किया गया. साथ ही बैंक खाताधारकों को डेबिट कार्ड का उपयोग करने एवं अन्य बैंकों के एटीएम से पैसे निकालने पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने का फैसला किया गया. अगले तीन महीने तक खातों में न्यूनतम राशि नहीं होने पर लगने वाला शुल्क भी माफ कर दिया गया.
- 28 मार्च : तीन करोड़ विकलांगों, बुजुर्गों और गरीब विधवाओं के लिए 1000 रुपये की पूर्व-अनुदान राशि देने का फैसला.
- 29 मार्च : सरकार ने 8.7 करोड़ किसानों को मौजूदा पीएम किसान योजना के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में 2000 हजार रुपये दिए.
- 30 मार्च : गरीबी रेखा से नीचे के 8.3 करोड़ परिवारों को अगले तीन महीने तक मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर.
- 31 मार्च : वाले जो श्रमिक 15,000 प्रति माह से कम रहे हैं या 100 से कम श्रमिक से कम कारोबार वालों को अगले तीन महीने तक मासिक वेतन का 24% पीएफ देने की घोषणा.
- 1 अप्रैल : 3.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को राहत देने के लिए कल्याण कोष.
- 2 अप्रैल : डीआरडीओ ने चिकित्साकर्मियों के लिए बनाया बायो सूट
- 3 अप्रैल : सभी टर्म लोन (घर, ऑटो, व्यक्तिगत, कृषि, खुदरा और फसल ऋण) पर कर्जदाताओं को तीन महीने तक किस्त जमा करने से राहत (तीन महीने का एक अस्थायी ठहराव). इन किस्तों में समान मासिक किस्तें क्रेडिट कार्ड बकाया, मूलधन या ब्याज भुगतान और बुलेट भुगतान शामिल हैं. हालांकि किस्तों को टाला गया है, माफ नहीं किया गया है.
- 4 अप्रैल : लंबे समय तक रेपो नीलामी के अलावा नकद आरक्षित अनुपात और सीमांत स्थायी सुविधा को बढ़ाकर सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए इंजेक्ट किए गए 3.74 लाख करोड़ रुपये.
- 5 अप्रैल : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की कि वह कोरोना से लड़ने के लिए संसाधनों को बढ़ा रहा है, जिसके तहत अगले तीन महीने में 40,000 अधिक वेंटिलेटर लाए जा रहे हैं
- 6 अप्रैल: डीजीसीए ने उड़ानों को केबिन में कार्गो ले जाने की अनुमति दी ताकि अधिक आपूर्ति की मांग पूरा की जा सके.
- 7 अप्रैल : आरोग्य सेतु एप लॉन्च, पीएम केयर्स फंड का गठन.
- 8 अप्रैल : केंद्र ने राज्य आपदा राहत कोष से इस महीने तक 11,000 करोड़ जारी करने की बात कही, जिसका उपयोग कोरोना से लड़ने के प्रयासों के लिए किया जाएगा.
- 9 अप्रैल: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की खरीद, श्रमिकों, परीक्षण प्रयोगशालाओं और संगरोध केंद्रों की स्थापना के लिए 15,000 करोड़ आवंटित किए.
- 10 अप्रैल : डीआरडीओ ने चिकित्साकर्मियों के लिए बनाया बायो सूट.
- 11 अप्रैल : आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ से अधिक का इलाज लाभार्थी पूरे भारत में नामित निजी अस्पतालों में मुफ्त सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं. केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत COVID-19 के नि:शुल्क परीक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया.
- 12 अप्रैल : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी सांसदों के वेतन में 30% कटौती को मंजूरी दी. संसद सदस्य और सांसद की स्थानीय क्षेत्र विकास (MPLAD) योजना में दो वर्ष का निलंबन ताकि राशि बचा कर कोरोना से लड़ने के लिए भारत के समेकित कोष को मजबूत किया जा सके.
- 13 अप्रैल : केंद्र ने 18,000 करोड़ रुपए के कर रिफंड को तुरंत जारी करने का निर्णय किया ताकि करदाताओं के साथ-साथ व्यापार को राहत दी जा सके. पांच लाख तक की आय के सभी लंबित रिफंड आयकर विभाग द्वारा तुरंत जारी की जाएंगे. इसी तरह, गुड्स के लिए सभी लंबित सेवा शुल्क और सीमा शुल्क के सभी लंबित रिफंड भी जारी किए जाएंगे.
- 14 अप्रैल : केंद्र ने भारत COVID-19 आपातकाल प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली के तहत राज्यों को 15,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए. यह पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजना है, जिसके तहत COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया (7,774 करोड़) की राशि खर्च की जाएगी. शेष राशि मध्यम अवधि के समर्थन (14 वर्ष) के लिए है. इसे मिशन के तर्ज पर मुहैया कराया जाएगा.
