नई दिल्ली: जून-जुलाई के लिए जारी 'सचिवालय सुधार' रिपोर्ट के 7वें संस्करण में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए दूरसंचार विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वाणिज्य विभाग की तारीफ की गई है.
संचार भवन में दूरसंचार विभाग में कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक स्क्रैप रूम को जिम में बदल दिया गया है. जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने आवेदकों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने, सभी योजनाओं का भंडार बनाने और विभाग के कर्मचारियों को जानकारी का वन-स्टॉप स्रोत प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए ई-बुक, इंट्राडबीटी और ईप्रोमिस की शुरुआत की.
सचिवालय सुधार रिपोर्ट में कहा गया है, 'eProMIS आवेदकों को प्रस्तावों के लिए विशिष्ट कॉल की प्रतीक्षा किए बिना वर्ष भर जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के तहत प्रतिस्पर्धी अनुसंधान अनुदान परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है.'
रिपोर्ट के मुताबिक, 'वाणिज्य विभाग ने अपने कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं. वार्षिक क्षमता निर्माण योजना के अलावा, विभाग के कुल कर्मचारियों में से 30 प्रतिशत ने दक्षता कार्यक्रम पर अपने प्रशिक्षण मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं.'
रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग ने सभी कर्मचारियों के लिए सुलभ एक इंट्रानेट पोर्टल विकसित किया है, जो डेटा प्रसार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में मदद करता है. पोर्टल में सम्मेलन कक्ष की बुकिंग, स्टेशनरी के लिए ऑनलाइन मांग, वीआईपी संदर्भों की स्थिति, ओम और आदेशों को अपलोड करना, नोटिस बोर्ड, डैशबोर्ड, किसी विशेष दिन पर निर्धारित बैठकें, महत्वपूर्ण फॉर्म डाउनलोड करना आदि के प्रावधान हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा 88.94 प्रतिशत (9.70 लाख में से 8.63 लाख शिकायतों का निपटारा किया गया) सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा किया गया.
रिपोर्ट में कहा गया है, 'भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों ने विलंबन को अपना लिया है और वे आंशिक रूप से विलंबित और पूर्ण रूप से विलंबित श्रेणी में हैं. 3.22 लाख भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 1.49 लाख फाइलों को हटा दिया गया.'
इसमें कहा गया है कि 10 मंत्रालयों और विभागों के पास जून-जुलाई के लिए ई-रसीदों का 100 प्रतिशत हिस्सा है. 40.64 लाख वर्ग फुट जगह मुक्त कराई गई, 7,186 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और स्क्रैप निपटान से 37.56 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया.
