नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि देशभर में सीबीआई की विशेष अदालतों में मौजूदा और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ कुल 151 मामले लंबित हैं और 58 मामलों में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. हालांकि, लगभग एक-तिहाई मामलों में, मुकदमा घोंघे की गति से आगे बढ़ रहा है - आरोप तय नहीं किए गए हैं, जबकि अपराध कई साल पहले किए गए थे.
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने 2016 में अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया, जिसमें मौजूदा और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने के निर्देश की मांग की गई थी, ने शीर्ष अदालत में रिपोर्ट दायर की है. इस मामले में अधिवक्ता स्नेहा कलिता ने उनकी मदद की है.
इस मामले में चौदहवीं रिपोर्ट में कहा गया है 'यह ध्यान दिया जा सकता है कि विशेष अदालतों, सीबीआई के समक्ष लंबित 151 मामलों में से 58 मामले आजीवन कारावास से दंडनीय हैं. 45 मामलों में, यहां तक कि आरोप भी नहीं लगाए गए हैं. फंसाया गया है, हालांकि कथित अपराध कई साल पहले किए गए थे.'
सीबीआई ने विभिन्न सीबीआई अदालतों में लंबित मामलों और जांच के तहत लंबित मामलों के विवरण का उल्लेख करते हुए 19 अगस्त को एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है. सांसदों/विधायकों के खिलाफ सीबीआई के 37 मामले लंबित हैं.
सबसे पुराना लंबित मामला पटना में है, जहां 12 जून, 2000 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था. रिपोर्ट में देश के विभिन्न हिस्सों में सीबीआई अदालतों के समक्ष लंबित कई मामलों में अत्यधिक देरी को उजागर किया गया है.
प्रवर्तन निदेशालय की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराधों से उत्पन्न मामलों में कुल 51 संसद सदस्य, वर्तमान और पूर्व दोनों, आरोपी हैं. हालांकि, रिपोर्ट में यह नहीं दिखाया गया है कि कितने सांसद/विधायक बैठे हैं और/या पूर्व विधायक हैं.
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि जिन अदालतों के समक्ष मुकदमे लंबित हैं, उन्हें सीआरपीसी की धारा 309 के तहत सभी लंबित मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया जा सकता है.
रिपोर्ट में कहा गया है, 'सभी उच्च न्यायालयों को इस आशय के प्रशासनिक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जा सकता है कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए गए मामलों से संबंधित अदालतें प्राथमिकता के आधार पर सांसदों/विधायकों के समक्ष लंबित मामलों से निपटें और अन्य मामलों को ही निपटाया जाएगा.'
न्यायमित्र ने सुझाव दिया कि अगर अतिरिक्त न्यायालयों की जरूरत होती है तो उच्च न्यायालय और उपयुक्त सरकार अतिरिक्त विशेष न्यायालयों का गठन करेगी.
रिपोर्ट में आगे सुझाव दिया गया है कि जिन मामलों में ईडी और सीबीआई के समक्ष जांच लंबित है, उनके लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं : शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, निदेशक, ईडी (या उसका नामिती जो अतिरिक्त निदेशक के पद से नीचे का न हो), निदेशक, सीबीआई (या उसका नामिती जो अतिरिक्त निदेशक के पद से नीचे का न हो), केंद्रीय गृह सचिव (या उसका नामिती जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो), और एक न्यायिक अधिकारी जो शीर्ष अदालत द्वारा मनोनीत किए जाने वाले जिला न्यायाधीश के पद से नीचे का हो.
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न्यायमित्र ने सुझाव दिया कि आदेश के दो सप्ताह की अवधि के भीतर समिति का गठन किया जा सकता है और इसे अपनी पहली बैठक के दो महीने के भीतर प्रत्येक विशेष मामले के बारे में अपनी स्थिति रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए.
10 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने केंद्र को लंबित मामलों के विवरण और केंद्रीय एजेंसियों, सीबीआई और अन्य के साथ पंजीकृत पूर्व सांसदों से जुड़े मामलों के परीक्षण के चरण के बारे में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया.
प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली और जस्टिस विनीत सरन और सूर्यकांत की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा था, 'हम इन रिपोर्टों को समाचारपत्रों में पढ़ रहे हैं. वे हमें कुछ नहीं भेजते. हमें शाम को सब कुछ मिलता है, हम पहले से कुछ नहीं जानते.'
सीजेआई ने कहा कि पिछले साल सितंबर में कोर्ट ने केंद्र को विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया था, फिर अक्टूबर में फिर से समय मांगा और आज भी वही स्थिति है.
उन्होंने नोट किया, यह काम नहीं करता है. उन्होंने कहा, 'हम अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए और क्या कह सकते हैं, हमें बताया गया कि केंद्र सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों को लेकर चिंतित है.'
(आईएएनएस)
