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छत्तीसगढ़ में परिवहन व्यवस्था लचर इसलिए धान खरीदी केंद्रों में सड़ रहा धानः रमन सिंह

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Published : Jan 31, 2022, 4:21 PM IST

Raman Singh targets Baghel government on paddy wastage: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रेसवार्ता कर धान खरीदी केन्द्र में खराब हो रहे धान को लेकर बघेल सरकार पर निशाना साधा है.

Former Chief Minister of state Raman Singh
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह

रायपुर: रायपुर के वीआईपी चौक स्थित अपने निवास में पूर्व सीएम रमन सिंह ने आज प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को धान खरीदी को लेकर घेरा (Raman Singh taunt on Bhupesh Baghel). उन्होंने धान खरीदी मुद्दे पर सूबे की सरकार को घेरते हुए कहा कि, कई ऐसे जिले जहां 60 से 70 फीसदी ही किसानों का धान अब तक खरीदा गया. इस वजह से धान खरीदी की डेट 15 फरवरी तक बढ़ाई जाए.

धान खरीदी पर राजनीति

प्रदेश में परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ठप (Chhattisgarh transportation system useless ) है. इस वजह से धान खरीदी केंद्र में 4 गुना ज्यादा बफर स्टॉक हो गया है.

भाजपा ने की धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग

धान खरीदी के मुद्दे को लेकर आज भाजपा किसान मोर्चा ने प्रदेशभर के सभी धान खरीदी केंद्र में जाकर प्रदर्शन किया है. धान खरीदी को लेकर दो तीन महत्वपूर्ण विषय हैं, जिस पर हमें सरकार का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है. धान खरीदी केंद्र में धान का उठाव नहीं हो रहा है. जिसके कारण कई क्विंटल धान पड़े-पड़े केन्द्रों में सड़ रहा है.

इसके अलावा प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं, जहां अभी तक सिर्फ 60 से 70 फीसदी ही धान की खरीदी हुई है. उन क्षेत्रों में किसानों को नुकसान ना हो इस वजह से हम 15 फरवरी तक धान खरीदी को बढ़ाने की मांग सरकार से कर रहे हैं, जिसको लेकर आज हमने सभी धान खरीदी केंद्र में प्रदर्शन किया है. सबसे बड़ी परेशानी ये है कि परिवहन व्यवस्था ठप हो चुकी है. बफर स्टॉक की लिमिट से 4 गुना धान का स्टॉक धान खरीदी केंद्र में हो चुका है. निश्चित रूप से जब तक परिवहन नहीं होगा, तब तक सोसाइटी को घाटा होगा और इसकी क्षतिपूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है.

यह भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में जल्द पूरा होगा धान खरीदी का लक्ष्य: रविंद्र चौबे

पदोन्नति पर आरक्षण एक पुराना मुद्दा

पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि यह विषय बहुत ही गंभीर है.जिस प्रकार राज्य सरकार ने जानबूझकर इसको टालने का प्रयास किया है और यह एसटी-एसई जैसे बड़े वर्ग के लिए बहुत बड़ी समस्या है. इस वजह से वह आंदोलनरत हैं. मैं समझता हूं कि यह हजारों लाखों कर्मचारियों के भविष्य का फैसला है. आरक्षण में इस प्रकार से अगर बातें हो रही है तो निश्चित रूप से उनका आंदोलन जायज है. सरकार को इसपर तत्काल फैसला लेना चाहिए.

रायपुर: रायपुर के वीआईपी चौक स्थित अपने निवास में पूर्व सीएम रमन सिंह ने आज प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को धान खरीदी को लेकर घेरा (Raman Singh taunt on Bhupesh Baghel). उन्होंने धान खरीदी मुद्दे पर सूबे की सरकार को घेरते हुए कहा कि, कई ऐसे जिले जहां 60 से 70 फीसदी ही किसानों का धान अब तक खरीदा गया. इस वजह से धान खरीदी की डेट 15 फरवरी तक बढ़ाई जाए.

धान खरीदी पर राजनीति

प्रदेश में परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ठप (Chhattisgarh transportation system useless ) है. इस वजह से धान खरीदी केंद्र में 4 गुना ज्यादा बफर स्टॉक हो गया है.

भाजपा ने की धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग

धान खरीदी के मुद्दे को लेकर आज भाजपा किसान मोर्चा ने प्रदेशभर के सभी धान खरीदी केंद्र में जाकर प्रदर्शन किया है. धान खरीदी को लेकर दो तीन महत्वपूर्ण विषय हैं, जिस पर हमें सरकार का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है. धान खरीदी केंद्र में धान का उठाव नहीं हो रहा है. जिसके कारण कई क्विंटल धान पड़े-पड़े केन्द्रों में सड़ रहा है.

इसके अलावा प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं, जहां अभी तक सिर्फ 60 से 70 फीसदी ही धान की खरीदी हुई है. उन क्षेत्रों में किसानों को नुकसान ना हो इस वजह से हम 15 फरवरी तक धान खरीदी को बढ़ाने की मांग सरकार से कर रहे हैं, जिसको लेकर आज हमने सभी धान खरीदी केंद्र में प्रदर्शन किया है. सबसे बड़ी परेशानी ये है कि परिवहन व्यवस्था ठप हो चुकी है. बफर स्टॉक की लिमिट से 4 गुना धान का स्टॉक धान खरीदी केंद्र में हो चुका है. निश्चित रूप से जब तक परिवहन नहीं होगा, तब तक सोसाइटी को घाटा होगा और इसकी क्षतिपूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है.

यह भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में जल्द पूरा होगा धान खरीदी का लक्ष्य: रविंद्र चौबे

पदोन्नति पर आरक्षण एक पुराना मुद्दा

पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि यह विषय बहुत ही गंभीर है.जिस प्रकार राज्य सरकार ने जानबूझकर इसको टालने का प्रयास किया है और यह एसटी-एसई जैसे बड़े वर्ग के लिए बहुत बड़ी समस्या है. इस वजह से वह आंदोलनरत हैं. मैं समझता हूं कि यह हजारों लाखों कर्मचारियों के भविष्य का फैसला है. आरक्षण में इस प्रकार से अगर बातें हो रही है तो निश्चित रूप से उनका आंदोलन जायज है. सरकार को इसपर तत्काल फैसला लेना चाहिए.

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