रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन पक्ष-विपक्ष में जमकर बहस हुई. प्रश्नकाल में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र के विधायकों ने अपने प्रश्न रखे. पंचायत के विकास कार्यों को लेकर ज्यादातर प्रश्न पूछे गए. जिन पर स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने जवाब दिए.
मस्तूरी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने सवाल किया कि मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गांवों के लिए जनवरी से अब तक किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि दी गई थी. उन्होंने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि कुल कितने प्रकार के मद होते हैं.
इस पर स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने जवाब देते हुए जानकारी दी और बताया कि मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में 1 जनवरी से 31 मार्च 2019 के बीच में 126 पंचायतें थीं, जिसके बाद 5 नई पंचायतें गठित की गई. 1 अप्रैल से 19 जुलाई 2020 में 131 पंचायतों का ब्योरा है.
- 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 के बीच 126 पंचायतों में 41 करोड़ 42 लाख 74 हजार रुपए का व्यय
- 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच 131 पंचायतों में 64 करोड़ 13 लाख 79 हजार रुपए का व्यय
- 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच 131 पंचायतों में 37 करोड़ 79 लाख 65 हजार रुपए का व्यय
12 अलग-अलग मदों में राशि स्वीकृत
- 1 जनवरी 2019 से 1 जुलाई 2020 तक 14वें वित्त आयोग में 25 करोड़ 47 लाख 21 हजार रुपए
- 15वें वित्त आयोग के तहत 9 करोड़ 45 लाख 60 हजार रुपए
- मूलभूत मद में 91 लाख 73 हजार रुपए
- मनरेगा में 93 करोड़ 65 लाख 15 हजार रुपए
- स्कूल निर्माण में 64 लाख 1 हजार रुपए
- स्वच्छ भारत मिशन में 3 करोड़ 87 लाख 31 हजार रुपए
- अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से 48 लाख 50 हजार रुपए
इस तरह से 12 मदों में राशि दिए जाने की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री ने दी. जिसपर विधायक कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन 12 मदों के लिए आई राशि को खर्च करने के लिए कोई गाइडलाइन तय था या नहीं. विधायक ने कहा कि राशि को लेकर शिकायतें मिली कि इन मदों का पैसा जहां करना है वहां नहीं खर्च किया गया है.
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विधायक कृष्णमूर्ति के इसी सवाल पर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि इन मदों की राशि को किसने स्वीकृति दी है? पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने या मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने, मुख्यमंत्री समग्र विकास में स्वीकृति दें?
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इस पर मंत्री सिंहदेव ने जवाब दिया कि, 'मंत्री जी के तरफ से किसी भी नए पैसे की स्वीकृति नहीं की गई है.'
इसके अलावा मनरेगा, सड़क निर्माण, पेयजल और कोरोना महामारी के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सवाल-जवाब हुए.
