रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष में तीखी नोक झोंक देखने को मिली. मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष को सदन में नहीं बोलने देने को लेकर विपक्षी दल के नेता नाराज थे. जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने भरोसा दिलाया, तब भाजपा के सदस्य चर्चा में शामिल हुए. संसदीय कार्य मंत्री के आग्रह पर विपक्ष ने सदन में हिस्सा लेने की सहमति दी.
बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में शराब बिक्री के पैसे सरकारी खाते में जमा नहीं होने का मुद्दा गूंजा. विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा. आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने यस बैंक प्रबंधन पर गड़बड़ी का आरोप लगाया. मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष ने कई सवाल किए. प्रश्नकाल के दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा.
भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने आबकारी मंत्री से पूछा कि जनवरी 2019 से जनवरी 2021 तक शराब बिक्री से कितने पैसे मिले. इस पैसे से कितनी राशि सरकारी एकाउंट में जमा नहीं हो पाई है.
आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने 2 साल के आंकड़े गिनाए.
- पिछले 2 सालों में देसी शराब की बिक्री से 6279 करोड़ 60 लाख 55 हजार रुपए की आय हुई.
- 5870 करोड़ 51 लाख 28 हजार 930 रुपए की विदेशी शराब बेची गई. महासमुंद जिले से आए पांच करोड़ 25 लाख 98 हजार 650 रुपए की राशि सरकार के खाते में जमा नहीं हो पाई है.
आबकारी मंत्री ने बैंक प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया
आबकारी मंत्री ने यस बैंक प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि ऑडिट में गड़बड़ी पकड़ी गई थी. इसके बाद यस बैंक को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है. बैंक, कोर्ट से स्थगन आदेश लाया है. इसके तहत बैंक से 10.33 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा कराई गई है.
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भाजपा ने उठाए सवाल
भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी ग्रामीण बैंकों के रहते हुए सरकार ने यस बैंक में पैसा क्यों जमा किया? आबकारी मंत्री ने जवाब दिया कि यस बैंक पहले से ही सरकार की सूची में शामिल था. उसमें खाता पिछली सरकार ने खुलवाया था.
विपक्ष ने की कार्रवाई की मांग
भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायकों ने यस बैंक पर कार्रवाई की मांग भी की. भाजपा विधायकों ने महासमुंद जिले की संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी पर भी कार्रवाई की मांग की है. यह एजेंसी सरकारी शराब दुकानों के संचालन के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराती है. मंत्री लखमा ने भरोसा दिया कि वह पैसा जमा नहीं होगा तो प्लेसमेंट एजेंसी और संबंधित बैंक दोनों पर कार्रवाई होगी.
पोस्टमार्टम में देरी पर सवाल उठे
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि सामान्य तौर पर 7 दिनों के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट विवेचना अधिकारी को दिए जाने का प्रावधान है. लेकिन सवाल आने तक 317 पोस्टमार्टम रिपोर्ट लंबित थी. इस सवाल के बाद समीक्षा कर तेजी लाई गई है. अब केवल 18 मामले लंबित हैं. जिनमें से 10 रायपुर जिले के हैं और 8 बिलासपुर जिले के हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि अब हर महीने पोस्टमार्टम कार्यों की भी समीक्षा होगी. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने में देरी न हो.
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धान खरीदी के मुद्दे पर विपक्ष फिर हमलावर
शून्यकाल में भाजपा ने धान खरीदी में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया. विपक्ष का आरोप है कि खरीफ फसल के लिए 2020-21 की खरीदी में सरकार की नीतियों से किसान परेशान हुए. किसानों की पूरी फसल भी नहीं बिक पाई. सरकार का दावा है कि उसने रिकॉर्ड मात्रा में धान की खरीदी की है.
जमीन आवंटन में गड़बड़ी
औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटन में गड़बड़ी का मुद्दा भी सदन में गूंजा. विधायक डॉ. विनय जायसवाल ने उद्योगों के जमीन आबंटन में गड़बड़ी का मामला उठाया. उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने भी इसे गंभीरता से लिया. उन्होंने सदन में ही इसकी जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की घोषणा भी की.
उद्योगों के साथ हुए MoU का मुद्दा भी गूंजा
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन चावल से एथेनॉल बनाने के लिए उद्योगों के साथ हुए MoU का मुद्दा भी सदन में गूंजा. बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने पूछा कि उद्योगों को एथेनॉल बनाने चावल दिया जाएगा या धान ?
मंत्री कवासी लखमा ने जवाब दिया कि उद्योगों को धान दिया जाएगा. फिलहाल हमें एथेनाल बनाने के लिए केंद्र से अनुमति मिलने का इंतजार है.
बंद योजना की राशि वापसी का मुद्दा
विधानसभा में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की बंद योजना की राशि की वापसी का मुद्दा भी उठा. पिछले बार के जवाब की कॉपी देने पर सदन में जमकर हंगामा हुआ. बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने जवाब नहीं मिलने का हवाला दिया. सदन में हंगामा बढ़ता देख संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे को इसमें हस्ताक्षेप करना पड़ा. बीजेपी ने इस सवाल पर चर्चा करने के लिए आधे घंटे का समय मांगा. मंत्री टीएस सिंहदेव ने विपक्ष की मांग स्वीकार की.
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हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित
विधानसभा में विपक्ष ने महिला उत्पीड़न और रेप की घटनाओं को लेकर काम रोको प्रस्ताव लाया. महिला सुरक्षा के मसले पर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा.संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा हो चुकी है. विपक्ष की मांग को आसंदी ने खारिज कर दिया. चर्चा स्वीकार नहीं होने पर सदन में विपक्ष ने नारेबाजी की. बीजेपी सदस्यों ने हंगामा जमकर हंगाम किया. गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई. हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी.
अनुपूरक बजट के दौरान हुई गलती
आज अनुपूरक बजट के प्रावधानों पर चर्चा की गई. इस दौरान अनुपूरक बजट में गलत जानकारी देने का भी मामला सामने आया. विपक्ष का जोरदार हंगामा किया.16 करोड़ रुपये को 1600 करोड़ प्रिंट कर दिया गया था. 505 करोड़ रुपये के बजट में 1600 करोड़ की राशि प्रिंट कर दी गई. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में सुधार करके बजट पढ़ा.
अजय चंद्राकर और बृहस्पति सिंह के बीच तीखी नोकझोंक
बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर और बृहस्पति सिंह के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली.
