रायपुर: पीएम केयर्स फंड से वेंटीलेटर सप्लाई और वेंटिलेटर खराब निकलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमा गई है. भाजपा केंद्र से आए वेंटिलेटर का उपयोग न करने का राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है. दूसरी ओर सत्ता पर काबिज कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने खराब वेंटिलेटर की सप्लाई की है. इस बीच स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के ओर से वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किए जाने को लेकर केंद्र सरकार को लिखा गया. जिसने छत्तीसगढ़ में लगी सियासी आग को हवा दे दी. अब इस पत्र के बाद भाजपा और कांग्रेस वेंटिलेटर को लेकर आमने-सामने खड़ी हैं.
छत्तीसगढ़ को कोरोना काल में पीएम केयर फंड से दो कंपनियों के 230 वेंटीलेटर मिले थे. इनमें से ज्यादातर वेंटिलेटर गारंटी पीरियड में ही खराब हो गए. जिन्हें बनाने के लिए दोनों कंपनियों ने पूरे प्रदेश के लिए केवल एक इंजीनियर मुहैया कराया. ये दोनों इंजीनियर भी पीक समय पर कोरोना से पीड़ित हो गए. ऐसे में बिगड़े हुए वेंटिलेटर को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी परेशान रहा है.
कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की मांग
इधर स्वास्थ्य विभाग में पदभार संभालते ही नए प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने केंद्र को एक पत्र लिखकर घटिया वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की है.
पीएम केयर फंड से दिए हुए 45 वेंटिलेटर खराब
आलोक शुक्ला के लिखे पत्र के मुताबिक छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग को पीएम केयर्स से पिछले साल 230 वेंटिलेटर मिले थे. जिन्हें प्रदेशभर के 28 जिलों के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को आवंटित किया गया. इसमें अगवा (AGVA) कंपनी के 70 और Bharat Electronics Limited (BEL) के 160 वेंटिलेटर शामिल है.
भाजपा की आपत्ति
भाजपा सांसद सुनील सोनी ने स्वास्थ्य सचिव डॉ. आलोक शुक्ला की कार्यशैली पर आश्चर्य व्यक्त किया है. उन्होंने राज्य सरकार से पूछा है कि आलोक शुक्ला अधिकारी हैं या नेता ? संविदा के पद पर कार्यरत अधिकारी का रवैया समझ से परे है. उन्होंने कहा कि एक संविदा अधिकारी केंद्र को पत्र लिखकर आदेश दे रहा है. यह अनुशासन के विपरीत है. सिविल सेवा आचरण के खिलाफ कार्रवाई योग्य भी है.
सांसद ने कहा कि अभी तक कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता गलत बयानबाजी कर रहे थे. लेकिन अब तो सरकार के अधिकारी भी अपनी सीमा लांघकर बयान दे रहे हैं. जिन वेंटिलेटर को स्वास्थ्य सचिव 11 महीने बाद खराब बता रहे हैं. उनका उपयोग ही नहीं किया गया. क्या ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ? सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वेंटिलेटर डंप करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी. बेमेतरा जिले में 6 वेंटिलेटर लगने के बाद भी उसे वहां शुरू नहीं किया जा सका है. क्योंकि वहां टेक्निशियन नहीं था. जबकि कांग्रेस सरकार अपने बचाव में झूठा और भ्रामक प्रचार करवा रही है.
जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग
सांसद ने स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है कि ऐसे कठिन समय में जिन अधिकारियों की ओर से वेंटिलेटर का उपयोग नहीं किया गया है, राज्य सरकार उन पर कार्रवाई करें. सांसद का कहना है कि 230 में से केवल 4 वेंटिलेटर खराब हैं.
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जानकारी सार्वजनिक करने की मांग
बीजेपी ने मांग की है कि राज्य सरकार ये भी सार्वजनिक करे कि पहले मिले 226 और वर्तमान में मिले 275 वेंटिलेटर का उपयोग किस तारिख से कहां-कहां शुरू किया गया. वेंटिलेटर का उपयोग समय पर शुरू नहीं किया गया तो इन जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी. सांसद ने आरोप लगाया है कि केंद्र से मिले 500 ठीक वेंटिलेटर का भी राज्य सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया. वेंटिलेटर की कमी से कई मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी. क्या इन मौतों के लिए राज्य सरकार दोषी है ?
पूर्व विधायक ने जताई आपत्ति
मामले में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ. विमल चोपड़ा ने स्वास्थ्य सचिव डॉ. आलोक शुक्ला के लिखे पत्र की भाषा पर आपत्ति जताई है. डॉ. शुक्ला ने पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को वेंटिलेटर की खराबी को लेकर पत्र लिखा था. इस पर पूर्व विधायक विमल चोपड़ा ने कहा है कि संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए एक अधिकारी को अपने पत्र की भाषा संयमित रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि संविदा नियुक्ति के अधिकारी होने के कारण मर्यादाहीन भाषा का उपयोग कर आलोक शुक्ला अपने नियुक्तिकर्ता आका को खुश करने में लगे है. ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे. उन्होंने कहा कि करीब 1 साल पहले पहले मिले वेंटिलेटर को लेकर अब शिकायत करना छत्तीसगढ़ सरकार की लापरवाही को उजागर करता है.
छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल
विमल चोपड़ा ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव ये भी बताएं कि केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए वेंटिलेटर कब पैकिंग से बाहर निकाले गए. किस तारीख को उन्हें चालू किया गया. इसमें खराबी की सूचना कब-कब और कहां-कहां से मिली. डॉक्टर चोपड़ा ने यह भी मांग की है कि 320 में से 45 वेंटिलेटर में छोटी-मोटी खराबी थी या बड़ी. क्या इसका ब्यौरा एकत्रित किया गया. चालू 275 वेंटीलेटर में कितने आज उपयोग में लाए जा रहे हैं. डॉक्टर चोपड़ा ने पूछा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास खुद के कितने वेंटिलेटर हैं. उसमें से कितने काम कर रहे हैं और कितने बेकार पड़े हैं ?
कांग्रेस का पलटवार
भाजपा के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि यदि कोई अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिख रहा है तो उससे भाजपा क्यों परेशान है. आखिर वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनियों से भाजपा का क्या रिश्ता है ? इस पत्र को लेकर भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है ?
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मामले को लेकर शुरू हुआ ट्वीटर वॉर
वेंटिलेटर मामले को लेकर बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर हमला यहीं पर नहीं थमा. इस मामले को लेकर पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने भी राज्य की कांग्रेस सरकार पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी. यहां तक कि उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहयोग के रूप में 2500 का चेक भी सोशल मीडिया पर वायरल किया. इसके साथ एक पत्र भी मुख्यमंत्री के नाम था. देवजी भाई पटेल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि :
दु:खद सूचना :
छत्तीसगढ़ सरकार की #covid-19 से वेंटिलेटर पर हुई दर्दनाक मौत !
"@INCChhattisgarh सरकार" के अंतिम संस्कार की व्यवस्था राज्य सरकार कराएं !
एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते @bhupeshbaghel सरकार के निष्ठुर कानून के तहत अंतिम संस्कार के लिए 2500 रुपए का निर्वहन मैं कर रहा हूं!
सीएम का रिट्वीट
ये क्रम यहीं नहीं थमा. देवजी भाई के इस ट्वीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रिट्वीट करते हुए लिखा कि :
प्रिय देवजी भाई पटेल जी,
आपकी सूचना गलत है. राज्य सरकार ने कोई कानून कोरोना के लिए नहीं बनाया है. दूसरे राज्यों की तरह हम भी आपदा प्रबंधन कानून के तहत केंद्र के आदेशो का पालन कर रहे हैं.
आपने पत्र और धनराशि गलत पते पर भेजा है. इसे प्रधानमंत्री जी या गृहमंत्री जी को भेजें.
नहीं थम रही राजनीति
बहरहाल पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए खराब वेंटिलेटर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले को लेकर प्रदेश में राजनीति चरम पर है. अब देखने वाली बात है कि यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है.
