नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने सदन में कहा कि छत्तीसगढ़ में आवासहीन जरूरमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. साल 2019-20 में 1 लाख 51 हजार के 100 आवास, साल 2020-21 में 6 लाख 48 हजार 867 घरों की स्वीकृति का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा मिला था. छत्तीसगढ़ सरकार ने मात्र 1 लाख 20 हजार आवास बनाने का फैसला लिया है.
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सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि इस तरह लगभग 8 लाख 60 हजार आवासहीन परिवार इस मूलभूत सुविधा से वंचित हो जाएंगे. पीएम आवास योजना में केंद्र सरकार की 60 फीसदी और राज्य सरकार की 40 फीसदी राशि के अनुपात से स्वीकृति दी जाती है. पिछले दो साल में लगभग एक हजार करोड़ राज्य सरकार के जमा नहीं कराए जाने के कारण केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में प्रदेश शासन असमर्थ रहा है.
दफ्तरों के चक्कर काट रहे वंचित: नेताम
सांसद ने कहा कि वंचितों के खाते में पैसे नहीं आने से वे ऑफिसों के चक्कर काट कर परेशान हैं. उन्होंने अनुरोध किया कि इस लोक महत्व के विषय को गंभीरता से लेते हुए लक्ष्य के मुताबिक आवासों की स्वीकृति और स्वीकृत आवास को पूरा करने का निर्देश राज्य सरकार को जारी किया जाए.
