रायपुर: छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल की अध्यक्षता में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का अंतर विभागीय समिति की बैठक हुई. बैठक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को सरकारी भूमि के व्यवस्थापन और भूमि अधिकार में परिवर्तन का प्रस्ताव सहित कई और प्रस्ताव पारित किए गए.
अंतर विभागीय समिति बैठक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रायपुर को निर्धारित प्रक्रिया और नियमानुसार प्राब्याजि एवं भू-भाटक के भुगतान के बाद शासकीय भूमि के व्यवस्थापन और भूमि अधिकार परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. बैठक में और भी कई विभागीय प्रस्तावों पर विचार विर्मश किया गया.
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राजस्व एवं आपदा प्रबंधन अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में बताया गया कि, नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफीट तक अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भू-स्वामी अधिकार तथा स्थायी पट्टों का भू-स्वामी अधिकार प्रदान करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है. इस बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य, वाणिज्यक कर (पंजीयन) विभाग की सचिव पी संगीता सहित अपर सचिव वित्त विभाग संतोष पाण्डेय के साथ तमाम अधिकारी उपस्थित रहे.
