रायपुर: कांग्रेस ने पिछली भाजपा सरकार पर उनके ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ दोहरा मापदंड रखने का आरोप लगाया है. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा शासनकाल में निगम मंडल अध्यक्षों को मिलने वाले वेतन में भारी कटौती की गई थी, वहीं पूर्व सीएम और उच्च अधिकारियों के सगे-संबंधियों के वेतन में कई गुना इजाफा किया गया था.
एमपी में 25 हजार रूपए मानदेय: विकास तिवारी
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास तिवारी ने पिछली भाजपा सरकार के अधिकारियों को घेरते हुए कहा कि, 'उनकी ओर से निगम मंडल अध्यक्ष को मिलने वाले 25 हजार रूपए मानदेय को घटाकर 10 हजार रूपए कर दिया गया था, जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में आज भी निगम मंडल अध्यक्षों को 25 हजार रूपए मानदेय का भुगतान किया जाता है.'
सरकार ले सकती है फैसला: संजय श्रीवास्तव
मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि 'यह सरकार को देखना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय न हो. किसे कितना वेतन दिया जाना है, या नहीं दिया जाना है. यह काम सरकार का होता है और वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, वह इस पर निर्णय ले सकती है.'
सरकार के कदम का इंतजार
अब देखने वाली बात ये है कि भाजपा शासनकाल में निगम मंडल अध्यक्षों के वेतन में की गई कटौती को क्या वर्तमान की कांग्रेस सरकार वापस लेती है या फिर आगामी दिनों में इन पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए उसी वेतनमान के हिसाब से भुगतान किया जाता है.
