रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में राज्य में पीएम आवास योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6 लाख 99 हजार 439 परिवारों के साथ आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 परिवारों के आवास को स्वीकृत कर लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है.
पत्र में पीएम आवास का लक्ष्य फिर से देने का अनुरोध : सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार के सामाजिक-आर्थिक जातिगत - 2011 के मापदंडों के अनुसार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में कुल 47 हजार 90 परिवार आवासहीन पाए गए हैं.जिसके लिए स्वीकृति देने का अनुरोध सीएम भूपेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया है.साथ ही साथ पत्र में केंद्र के हिस्से की राशि देने की भी बात लिखी है. पत्र में साल 2021-22 हेतु आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 आवासों के लक्ष्य को केंद्र ने वापस ले लेने की बात सीएम भूपेश ने लिखी है.
हितग्राहियों को लाभ देने की राज्य सरकार की है तैयारी : सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मौजूदा समय में राज्य सरकार ने स्थायी प्रतीक्षा सूची के बचे 6 लाख 99 हजार 439 परिवारों और राज्य सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण-2023 में पाए गए 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को आवास देने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आवासों के लक्ष्य आवंटित करते हुए केन्द्रांश की राशि उपलब्ध कराये जाने की मांग की है.ताकि योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण कार्य पूरा करके हितग्राहियों को लाभ दिया जा सके.
पहले भी सीएम भूपेश लिख चुके हैं पीएम मोदी को खत : इसके पहले भी सीएम भूपेश ने पीएम मोदी को खत लिखकर प्रदेश में शौचालय निर्माण की राशि बढ़ाने की मांग की थी. सीएम भूपेश ने पत्र में लिखा था कि प्रदेश में 15 लाख लोगों को उन्नत शौचालय नहीं मिले हैं.जबकि राज्य 2018 में ही ओडीएफ घोषित हो चुका है. ऐसे में 15 लाख परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये के बजाय 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाए.
6 हजार करोड़ की बकाया राशि देने की मांग: वहीं अपने पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 6 हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि देने की मांग पीएम मोदी से की थी. विकेंद्रीकृत खरीद योजना (Decentralized Procurement Scheme) के तहत राज्य सरकार की करीब 6 हजार करोड़ की राशि केंद्र के पास बकाया होने का दावा सीएम बघेल ने पत्र में किया था. जिसके भुगतान की मांग सीएम भूपेश ने की थी.इस पत्र को लेकर बीजेपी ने भी सीएम भूपेश को घेरा था.बीजेपी की माने तो जिस 6 हजार करोड़ की मांग सीएम भूपेश कर रहे हैं.दरअसल वही पैसा धान खरीदी के लिए केंद्र राज्य सरकार को देती है.
