रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अक्टूबर महीने विधानसभा के विशेष सत्र में पारित किए गए कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पर राज्यपाल अनुसुइया उइके ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं. जिसके बाद भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक 28 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में बुलाई गई है. इस बैठक में विधेयक के साथ धान खरीदी और विधानसभा के शीतकालीन सत्र के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. दरअसल, इस बार का शीतकालीन सत्र हंगामेदार हो सकता है, ऐसे में सरकार बैठक में सदन की कार्यवाही को लेकर भी चर्चा कर सकती है.
भूपेश सरकार 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत करने जा रही है. इसकी तैयारियों को लेकर सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती. किसान और धान के मुद्दे को लेकर सरकार लगातार सजग है, इसकी तैयारियों पर मंत्रियों से चर्चा होगी. धान खरीदी के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत बारदाना की है. इसकी किल्लत को दूर करने के लिए रणनीति बनाई जा सकती है.
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मंडी संशोधन विधेयक राजभवन में अटका
मंडियों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के पिछले महीने विशेष सत्र में पारित किए कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पर राज्यपाल अनुसुइया उइके ने हस्ताक्षर नहीं किया है. इससे एक नया विवाद खड़ा हो गया है. बताया गया है कि इस विधेयक को लेकर राज्यपाल विधि विशेषज्ञों की राय ले रही हैं. वहीं इस नई समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री बैठक में मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं.
