रायपुर: केंद सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन बिल 2020 को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपत्ति जताई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय विद्युत राज्य मंत्री आर के सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि विद्युत संशोधन बिल समाज के गरीब तबके, किसानों और आम जनता के हित में नहीं है.
सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि इससे निजीकरण और पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलेगा. किसानों और गरीबों को दी जाने वाली विद्युत सब्सिडी की वर्तमान व्यवस्था सही है. विद्युत संशोधन बिल संघीय व्यवस्था के विपरीत है. इस बिल से फसल उत्पादकता और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. विद्युत संशोधन बिल से राज्य के अधिकारों का हनन होगा. राज्य विद्युत नियामक आयोग अधिकार विहीन हो जाएगा.
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सीएम बघेल ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन बिल 2020 को समाज के गरीब तबकों और किसानों के लिए अहितकारी बताया है. इस संबंध में केन्द्रीय विद्युत राज्य मंत्री आर के सिंह को पत्र लिखकर देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस संशोधन बिल को फिलहाल स्थगित रखने का आग्रह किया है.
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए संशोधन बिल को लागू करने से पहले सभी राज्य सरकारों से इस पर विचार-विमर्श करने और गरीबों के हितों का ध्यान रखने की बात कही है.
