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रंजन गोगोई जब जनप्रतिनिधि के कैटेगरी में आएंगे, तब उनसे सवाल करेंगे : सीएम

केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 'जब वो जनप्रतिनिधि की कैटेगरी में आ जाएंगे, तब उनसे सवाल करेंगे'.

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रंजन गोगोई के राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार करने पर बोले सीएम बघेल
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Published : Mar 18, 2020, 2:38 PM IST

रायपुर: रंजन गोगोई के राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार करने के मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 'रंजन गोगोई जब जनप्रतिनिधि की कैटेगरी में आएंगे, तब उनसे सवाल किया जाएगा'. यह बातें सीएम ने सूरजपुर प्रवास पर रवाना होने के पहले हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही.

रंजन गोगोई के राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार करने पर बोले सीएम बघेल

रंजन गोगोई के राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार करने के मामले पर जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया तो, सीएम ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि 'जब वो जनप्रतिनिधि की कैटेगरी में आ जाएंगे, तब उनसे सवाल करेंगे. अभी तो वे रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं और अभी उनके बारे में बोलना अभी उचित नहीं है'.

राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए किया है मनोनीत

बता दें कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनोनीत किया है. राष्ट्रपति की ओर से ऐसा पहली बार किया गया है.

रायपुर: रंजन गोगोई के राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार करने के मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 'रंजन गोगोई जब जनप्रतिनिधि की कैटेगरी में आएंगे, तब उनसे सवाल किया जाएगा'. यह बातें सीएम ने सूरजपुर प्रवास पर रवाना होने के पहले हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही.

रंजन गोगोई के राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार करने पर बोले सीएम बघेल

रंजन गोगोई के राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार करने के मामले पर जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया तो, सीएम ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि 'जब वो जनप्रतिनिधि की कैटेगरी में आ जाएंगे, तब उनसे सवाल करेंगे. अभी तो वे रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं और अभी उनके बारे में बोलना अभी उचित नहीं है'.

राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए किया है मनोनीत

बता दें कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनोनीत किया है. राष्ट्रपति की ओर से ऐसा पहली बार किया गया है.

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