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सीएम बघेल ने बुलाई कैबिनेट बैठक, आरक्षण समेत कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा

raipur latest news सीएम बघेल ने 24 नवंबर को कैबिनेट कि बैठक बुलाई है. आदिवासी आरक्षण की कटौती समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी.सरकार विधानसभा में आरक्षण बहाली को लेकर प्रस्ताव ला सकती है. दूसरी ओर राज्य सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से एक्शन मोड में है Baghel cabinet meeting in Raipur

CM Baghel called a cabinet meeting in raipur
सीएम बघेल ने बुलाई कैबिनेट बैठक
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Published : Nov 23, 2022, 11:42 PM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 24 नवंबर गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई (CM Baghel called a cabinet meeting in raipur) है. इस बैठक में विधानसभा के ​विशेष सत्र को लेकर अहम निर्णय लिया जा सकता है. इसके अलावा कई अहम प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में मुहर लग सकती है. raipur latest news

यह भी पढ़ें: रमन सिंह के गढ़ में सीएम भूपेश की ललकार, कहा मुझे किसी का डर नहीं


विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में भूपेश सरकार: विधानसभा की विशेष सत्र 1 और 2 दिसंबर को है. ऐसे में सत्र पहले आदिवासी आरक्षण की कटौती को लेकर राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा करेगी. सरकार विधानसभा में आरक्षण बहाली को लेकर प्रस्ताव ला सकती है. दूसरी ओर राज्य सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से एक्शन मोड में है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं. इसके बाद भेंट मुलाकात के जरिए सीएम भूपेश बघेल लोगों से योजनाओं को लेकर जानकारी ले रहे हैं. Baghel cabinet meeting in Raipur

छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा गरमाया: छत्तीसगढ़ में लगातार आदिवासी आरक्षण का मुद्दा गरमाता जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक बघेल कैबिनेट की बैठक में आदिवासी आरक्षण को लेकर चर्चा हो सकती है. 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया था. कोर्ट ने 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया. छत्तीसगढ़ में साल 2012 में राज्य सरकार ने राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य सरकारी संस्थानों में एडमिशन पर 58 फीसदी आरक्षण जारी किया था. राज्य सरकार के इस नियम को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 21 याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था. फिर सितंबर में इस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. आदिवास समाज के आरक्षण के 32 से 20 फीसदी होने पर आदिवासी समाज नाराज है. लगातार यह समाज बघेल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है. सूत्र बता रहे हैं कि आदिवासी आरक्षण को लेकर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 24 नवंबर गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई (CM Baghel called a cabinet meeting in raipur) है. इस बैठक में विधानसभा के ​विशेष सत्र को लेकर अहम निर्णय लिया जा सकता है. इसके अलावा कई अहम प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में मुहर लग सकती है. raipur latest news

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विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में भूपेश सरकार: विधानसभा की विशेष सत्र 1 और 2 दिसंबर को है. ऐसे में सत्र पहले आदिवासी आरक्षण की कटौती को लेकर राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा करेगी. सरकार विधानसभा में आरक्षण बहाली को लेकर प्रस्ताव ला सकती है. दूसरी ओर राज्य सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से एक्शन मोड में है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं. इसके बाद भेंट मुलाकात के जरिए सीएम भूपेश बघेल लोगों से योजनाओं को लेकर जानकारी ले रहे हैं. Baghel cabinet meeting in Raipur

छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा गरमाया: छत्तीसगढ़ में लगातार आदिवासी आरक्षण का मुद्दा गरमाता जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक बघेल कैबिनेट की बैठक में आदिवासी आरक्षण को लेकर चर्चा हो सकती है. 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया था. कोर्ट ने 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया. छत्तीसगढ़ में साल 2012 में राज्य सरकार ने राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य सरकारी संस्थानों में एडमिशन पर 58 फीसदी आरक्षण जारी किया था. राज्य सरकार के इस नियम को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 21 याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था. फिर सितंबर में इस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. आदिवास समाज के आरक्षण के 32 से 20 फीसदी होने पर आदिवासी समाज नाराज है. लगातार यह समाज बघेल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है. सूत्र बता रहे हैं कि आदिवासी आरक्षण को लेकर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है.

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