रायपुर: रायपुर में मीडिया से सीएम भूपेश बघेल ने बात की. (ED IT action in Chhattisgarh)उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि" बीजेपी की 15 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में जो नहीं किया वो काम हमारी सरकार ने किया है. लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने हमें बदनाम करने की साजिश कर रही है. वे राज्य में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग और राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम को भेज रहे हैं. (Baghel targets Modi government On ED IT action) बीजेपी हमसे छत्तीसगढ़ में लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है इसलिए वह ईडी, आईटी और अन्य एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं"
हम इन ताकतों से डरने वाले नहीं: सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि "हम केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से डरने वाले नहीं है. केंद्रीय एजेंसियां देश के नागरिकों की ताकत होती हैं. अगर नागरिक इन ताकतों से डरने लगे तो निश्चित तौर पर यह नकारात्मक शक्ति देश को कमजोर करती है. ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें. हम इसका स्वागत करते हैं. लेकिन ईडी और आयकर अधिकारियों द्वारा लोगों से पूछताछ के दौरान जिस तरह से गैरकानूनी काम सामने आ रहे हैं. वे बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं. दबाव में कबूलनामे के लिए मजबूर करना. आजीवन जेल में सड़ने की धमकी देना और देर रात तक बिना खाना-पानी के रखने की धमकी केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ मिल रही है" (Chhattisgarh CM bhupesh Baghel)
सीएम ने पहले भी ईडी के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप: सीएम भूपेश बघेल ने इससे पहले भी ईडी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे. सीएम ने कहा था कि" अधिकारियों से शिकायत मिली है. कि कुछ लोगों को रॉड से पीटा जा रहा है. कुछ के पैर टूट गए हैं और कुछ की सुनने की क्षमता चली गई है. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि राजनीतिक साजिश को पूरा करने के मकसद से झूठे मुकदमे गढ़ने की कोशिश की जा रही है. अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम कार्रवाई के लिए सोचने पर मजबूर होंगे'' Chhattisgarh CM bhupesh Baghel
मुझे उम्मीद है राज्यपाल आरक्षण विधेयक पर करेंगी हस्ताक्षर: सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि "विधानसभा में सभी साथियों ने सर्वसम्मति से आरक्षण संबंधी विधेयक पारित किया है. इसमें जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण, अनुसूचित जाति को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है. EWS को भी चार प्रतिशत आरक्षण देने की बात है. उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही राज्यपाल के हस्ताक्षर ये यह आरक्षण नियम भी लागू होगा"Baghel hope new reservation bill implement in cg
ओल्ड पेंशन स्कीम का रास्ता होगा साफ: सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि "ओपीएस पर राज्य का स्टैंड साफ है. पेंशन मामले में केंद्र के पास पड़ा पैसा राज्य सरकार और कर्मचारियों के अंशदान का है. केंद्र सरकार को यह पैसा वापस करना पड़ेगा. इसका हम रास्ता निकाल रहे हैं."
