कोरबा: मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत बुधवार को भाजपाइयों ने स्थानीय विधायक और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के निवास का घेराव किया. हालांकि पुलिस ने पहले ही अपना होमवर्क कर इंतजाम दुरुस्त रखा था. पुलिस ने 20 फीट से ऊंचा बैरिकेड लगाया था. जिसकी वजह से बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मंत्री जयसिंह अग्रवाल के निवास तक नहीं पहुंच पाए. उन्हें करीब 500 मीटर पहले ही अग्रसेन द्वार पर रोक लिया गया. यहां बीजेपी नेताओं ने बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास भी किया लेकिन वह कामयाब नहीं हो सके. इस दौरान पुलिसकर्मियों से उनकी झूमाझटकी भी हुई. इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी मौजूद रहे.
बीजेपी ने बघेल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप: इस घेराव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास से वंचित लोगों के मुद्दे को भाजपा ने उठाया है. पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि "प्रदेश में गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है. कांग्रेस सरकार गरीबों के सर से छत छीनकर अपनी जेबें भर रही है. प्रदेश की गरीब जनता के साथ यह अन्याय और अत्याचार जैसा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक देश के हर गरीब परिवार को पक्का मकान देने का संकल्प लिया है. लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश की कांग्रेस सरकार राज्यांश नहीं दे रही है. जिसके कारण राज्य के 16 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं".
"गरीबों के हक पर डाका": विधानसभा स्तरीय मोर आवास मोर अधीकार अभियान में मौजूद भाजपा के जिला अध्यक्ष राजीव सिंह ने कहा कि "प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब, मजदूर, बेसहारा लोगों को आवास आवंटन की दिशा में कोई काम नहीं किया गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि सभी कच्चे मकान पक्के मकान में बदल जाएं, लेकिन राज्य सरकार की दिलचस्पी नहीं लेने के कारण योजना राज्य में ठप पड़ी है. गरीब अब भी अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं".
कोयला, रेत और जमीन को लेकर धरमलाल कौशिक का राजस्व मंत्री पर निशाना: पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के साथ ही भाजपा के जिला अध्यक्ष राजीव सिंह, पूर्व मेयर जोगेश लांबा और भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने मंत्री निवास के घेराव के पहले सुनालिया पुल के समीप एक सभा का आयोजन किया. यहां राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल पर कौशिक ने कई वार किए. कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में करीब 16 लाख आवास लोगों को नहीं मिल पाया है. इसकी वजह कांग्रेस सरकार है. कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर इस योजना के राज्यांश को रोकने का काम किया है. हम अभी जिला स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं आगे राज्य स्तर पर आंदोलन करेंगे."
