दुर्ग: छत्तीसगढ़ में पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना' की शुरुआत की है. इसके तहत किसान यदि अपने खेतों में धान की फसल के बदले इमारती, गैर इमारती, फलदार और लघु वनोपज लगाएंगे, तो उन्हें 3 साल तक प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. इस योजना के लिए दुर्ग वन विभाग गांव-गांव जाकर सर्वे कर ग्रामीणों को जानकारी दे रहे हैं और बड़ी मात्रा में नर्सरियों में बांस के पौधे लगाने की तैयारी कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना: पेड़ लगाओ, रुपये पाओ
निःशुल्क दिए जा रहे बांस के पौधे
दुर्ग में वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत किसान और ग्राम पंचायतें अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करते हैं. इसी कड़ी में अगर किसान धान की फसल के बदले खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो राज्य सरकार 3 सालों तक प्रति एकड़ 10 हजार के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. जिसके लिए दुर्ग वन विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. वन विभाग ने पुलगांव, तालपुरी और धमधा नर्सरी में बांस के पौधे लगाने की तैयारी में जुट गई है. वन विभाग किसानों और ग्राम पंचायतों को इस योजना के लिए 2 लाख 50 बांस के निशुल्क पौधे देगा. जिससे बांस का जंगल तैयार किया जा सके.
इस योजना से भविष्य में रोजगार की संभावना
दुर्ग वनमंडलाधिकारी धम्मशील गनवीर ने बताया कि जिले में 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना' की तैयारी शुरू कर दी गई है. जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में जाकर सर्वे किया जा रहा है और किसानों को इस योजना की जानकारी दी जा रही है, ताकि इस योजना से किसानों को लाभ है, साथ ही जिले में बांस की अधिक मांग को देखते हुए किसानों को बांस के वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित कर किया जा रहा है. जिससे बांस की ज्यादा पैदावार होने पर उद्योगों को स्थापित किया जाएगा और लोगों को रोजगार मिल सकेगा.
